नवी दिल्ली : देशभरात केंद्र सरकारने घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने PM awas yojna (Pmay)ची डेडलाईन, अंतिम मुदत वाढवली आहे. याअंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांना CLSS किंवा क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी देण्यात येते. ही सबसिडी अधिकाधिक 2.67 लाख रुपयांपर्यंत देण्यात येते. सरकारच्या या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी काही आवश्यक कागदपत्रांची गरज असते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या योजनेंतर्गत 4 विभाग -


शासनाने या योजनेसाठी चार प्रकारच्या श्रेणी तयार केल्या आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG), मीडल इनकम ग्रुप 1 (MIG 1) आणि मीडल इनकम ग्रुप 2 अर्थात मध्यम उत्पन्न गट २ (MIG 2) असे प्रकार असतात.


- 3 ते 6 लाख - EWS आणि LIG
- 6 ते 12 लाख  - MIG 1
- 12 ते 18 लाख -  MIG 2


या योजनेंतर्गत स्वस्त घरांचा लाभ, फायदा घ्यायचा असेल आणि लॉकडाऊननंतर अर्ज करायचा असेल तर काही महत्त्वाची कागदपत्रं असणं आवश्यक आहे.


पगारदार वर्गासाठी - ओळख पुरावा Proof of identity


- पॅन कार्ड असणं अत्यंत गरजेचं आहे
- मतदार ओळखपत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्रायव्हिंग लायसन्स


ऍड्रेस प्रुफ proof of Address -


- मतदार ओळखपत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- जीवन विमा पॉलिसी
- निवास पत्ता प्रमाणपत्र
- स्टँप पेपरवर भाडे करार अर्थात रेंट ऍग्रीमेन्ट
- बँक पासबुकवरील पत्ता


इनकम प्रुफ 


- गेल्या 6 महिन्यातील बँक स्टेटमेन्ट
- ITR इनकम टॅक्स रिटर्न पावती
- गेल्या 2 महिन्याची सॅलरी स्लिप


प्रॉपर्टी प्रुफ 


- सेल्स डीड
- विक्री-खरेदी करार (सेल-परचेस ऍग्रीमेन्ट)
- उपलब्ध असल्यास मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र
- पैसे भरल्याची पावती


पगारदार नसणाऱ्यांसाठी non salaried


- पॅन कार्ड
- मतदार ओखळपत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्रासव्हिंग लायसन्स


ऍड्रेस प्रुफ 


- मतदार ओळखपत्र- 
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- टेलिफोन बिल, गॅस बिल, वीज बिल यापैकी कोणत्याही बिलाची कॉपी
- व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बँकेचे मागील 3 महिन्यांचे बँक स्टेटमेन्ट
- जीवन विमा पॉलिसी
- निवास पत्ता प्रमाणपत्र - रेसिडेन्स ऍड्रेस सर्टिफिकेट
- स्टँप पेपरवर भाडे करार अर्थात रेंट ऍग्रीमेन्ट
- बँक पासबुकवरील पत्ता


दुकान, फर्म, कंपनीचे मालक असल्यास ऍड्रेस प्रुफ 


- दुकान व आस्थापना प्रमाणपत्र - शॉप ऍन्ड एस्टॅब्लिशमेन्ट सर्टिफिकेट
- व्यापार परवाना प्रमाणपत्र - ट्रेड लायसन्स सर्टिफिकेट
- सेल्स टॅक्स, व्हॅट सर्टिफिकेट
- फर्म असल्यास पार्टनरशिप डीड्स
- एक्सपोर्ट-इंपोर्ट सर्टिफिकेट


इनकम प्रुफ 


- गेल्या 2 वर्षातील इनकम टॅक्स रिटर्न
- गेल्या 6 महिन्यातील सेव्हिंग अकाऊंट स्टेटमेन्ट आणि करंट अकाऊंट स्टेटमेन्ट


प्रॉपर्टी प्रुफ 


- मालमत्तेची कागदपत्रं
- कराराची प्रत
- पैसे भरल्याची पावती