शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, बॅंक खात्यात 2-2 हजार रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला मिळाले का?
Shetkari Sanman Nidhi Yojana: या योजनेचे पात्र लाभार्थी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे देखील स्वतःची नोंदणी करू शकतात. याशिवाय या योजनेसाठी राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेले स्थानिक अधिकारी, महसूल अधिकारी आणि नोडल अधिकारीच शेतकऱ्यांची नोंदणी करत आहेत.
PM Kisan sanman Nidhi Yojana: देशातील साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा 14 वा हप्ता जारी करण्यात आला आहे. राजस्थानमधील सीकर येथून सकाळी 11 वाजता देशभरातील 8.5 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांचा हप्ता जारी करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये
या योजनेंतर्गत लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वर्षभरात प्रत्येकी 2000 रुपयांचे तीन हप्ते (एकूण 6000 रुपये) दिले जातात. योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता एप्रिल-जुलै दरम्यान, दुसरा हप्ता ऑगस्ट-नोव्हेंबर दरम्यान आणि तिसरा हप्ता डिसेंबर-मार्च दरम्यान जारी केला जातो. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेचे पात्र लाभार्थी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे देखील स्वतःची नोंदणी करू शकतात. याशिवाय या योजनेसाठी राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेले स्थानिक अधिकारी, महसूल अधिकारी आणि नोडल अधिकारीच शेतकऱ्यांची नोंदणी करत आहेत.
तुमचे नाव यादीत आहे का?
जर तुम्ही शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केला असेल आणि आता तुमचे नाव लाभार्थ्यांच्या यादीत पाहायचे असेल तर तुम्ही अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर पाहता येणार आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना
सुरुवातीला जेव्हा पंतप्रधान किसान योजना (फेब्रुवारी, 2019) लाँच करण्यात आली. त्यावेळी फक्त लहान आणि अत्यल्प शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येत होता. यामध्ये 2 हेक्टरपर्यंत एकत्रित जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश होता. जून 2019 मध्ये, योजना सुधारित करण्यात आली आणि सर्व शेतकरी कुटुंबांसाठी विस्तारित करण्यात आली. मात्र, अजूनही काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.
संस्थात्मक जमीनधारक, घटनात्मक पदांवर बसलेले शेतकरी कुटुंब, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमधून वगळण्यात आले आहे. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचादेखील समावेश आहे.
याशिवाय डॉक्टर, इंजिनीअर आणि वकील यांसारखे व्यावसायिक तसेच 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन असलेले आणि मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरलेल्यांनाही या योजनेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.