नवी दिल्ली : कठुआ आणि उन्नावमध्ये झालेल्या बलात्काराच्या घटना देशवासियांची मान शरमेनं खाली घालायला लावणाऱ्या आहेत, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या घटनांचा निषेध केलाय. यामध्ये जे दोषी असतील, त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा केली जाईल, असंही ते म्हणाले. उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये घडलेल्या या घटनांबाबत देशभरात आक्रोश आहे.  


कठुआ - भाजपच्या दोन मंत्र्यांचे राजीनामे


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट निर्माण करणा-या कठुआ बलात्कार प्रकरणी, जम्मू काश्मीरमधल्या भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे पक्ष प्रदेशाध्यक्षांकडे सोपवले आहेत. वनमंत्री चौधरी लाल सिंग आणि उद्योग मंत्री चंदर प्रकाश अशी राजीनामा दिलेल्या भाजप मंत्र्यांची नावं आहेत. भाजपचे जम्मू काश्मीर प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा यांनी ही माहिती दिली. 


शनिवारी जम्मू काश्मीर भाजप विधीमंडळ गटाची बैठक होत आहे. त्यात या प्रकरणावर चर्चा होणार असल्याचंही सत शर्मा यांनी सांगितलं. कठुआतल्या अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करुन तिची हत्या केली गेली होती. त्यानंतर आरोपींच्या समर्थनात काढलेल्या मोर्चात लाल सिंग आणि चंदर प्रकाश सहभागी झाले होते. त्याचा संपूर्ण देशातून तीव्र निषेध केला गेला होता. दरम्यान कठुआ प्रकरणातल्या पीडित कुटुंबाची बाजू न्यायालयात मांडणा-या वकिलाला सुनावणीपासून रोखण्याच्या प्रकार हा अयोग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हंटलंय. 


उन्नाव - भाजप आमदाराला अटक 


उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी भाजपचे आमदार कुलदीपसिंह सेंगर यांना अटक करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिलेत. गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा उत्तर प्रदेश पोलीसच्या एसआयटीकडून सीबीआयनं तपासाची सूत्र हाती घेतली. रात्रभर लखनऊ विविध ठिकाणी शोध घेतल्यावर सेंगर यांना त्यांच्या घरूनच ताब्यात घेण्यात आलं. पहाटेपासून त्यांची चौकशी सुरू आहे. सेंगर यांच्यावर सीबीआयनं तीन एफआयआर दाखल केल्या आहेत. 


सेंगर आणि त्यांच्या साथीदारांनी एका वर्षापूर्वी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप एका तरुणीनं केलाय. या मुलीनं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घराबाहेर आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता. याचदरम्यान शस्त्रास्त्र कायद्याखाली अटकेत असलेल्या तिच्या वडिलांचा कोठडीतच संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला. या प्रकरणामुळे योगी सरकारवर चहू बाजूंनी टीका झाल्यानंतर सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती.