कोरोनाच्या विरोधात पंतप्रधान मोदी अशी आखताय मोठी रणनिती

मुंबई : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी संपूर्ण भारत घरात कैद झाला आहे, दुसरीकडे मोदी सरकार सर्व राज्य सरकारांसह कोरोना संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यात गुंतली आहे. कोरोनावरील सरकारच्या विविध मंत्रालयांचे मंत्री आणि सचिवांसोबत असलेल्या कोरोना संसर्गामुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले पंतप्रधान मोदी गेल्या एक महिन्यापासून रणनीती आखत आहेत.

पंतप्रधान मोदी स्वतः कोरोना विषाणूशी संबंधित प्रत्येक अहवालाची माहिती घेत आहेत. पंतप्रधान मोदींचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन, मंत्रालयाच्या सचिव प्रीती सुदान आणि आयसीएमआरचे डीजी. बलराम भार्गव यांच्यासह ग्राऊंड रिपोर्टच्या आधारे रणनीती आखत आहेत.

मोदी सरकारच्या मंत्र्यांची आणि सचिवांची दररोज बैठक

दररोज मंत्र्यांच्या गटाची बैठक होत आहे. ज्यात आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी, आरोग्य राज्यमंत्री अश्वनी चौबे, रसायन व खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय, सीडीएस बिपिन रावत आणि सर्व संबंधित मंत्रालयांचे सचिव आणि आयएमसीआर के डी डी जी. बलाराम भार्गव यांचा समावेश आहे.

हे सर्व लोक वैद्यकीय तज्ञांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करतात आणि कोरोना विषाणूबद्दल आणि देशभरातील लॉकडाऊन विषयीच्या अहवालाबद्दल. तसेच, पुढे कोणती पावले उचलावीत याची रणनीती तयार करत आहे. यानंतर याची माहिती पीएमओला दिली जाते.

हे पण वाचा : कोरोनामुळे भारतासाठी धोक्याची घंटा, अहवालात आले पुढे

देशात जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता राहू नये आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी ग्राहक कामकाज मंत्री रामविलास पासवान आणि सचिव यांच्यामार्फत हे देखरेख ठेवण्यात येत आहे. मंत्रालयाकडून दररोज त्याचा अहवाल पीएमओला पाठविला जात आहे.

पीएम मोदींनी वेगवेगळ्या राज्यातल्या आपल्या सर्व मंत्र्यांना जिल्ह्याची जबाबदारी दिली असून दररोज डीएम आणि एसएसपीशी थेट चर्चा करुन माहिती घेतली जात आहे. त्यांच्या जिल्ह्यात कोरोना विषाणू व लॉकडाऊन संदर्भात गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करताना काय समस्या उद्भवू शकतात याची माहिती ही घेतली जात आहे. या सर्व मंत्र्यांना दररोज संध्याकाळी पीएमओला अहवाल पाठवावा लागत आहे.

सोशल मीडियावर अफवा रोखण्यासाठी देखरेख

माहिती व प्रसारण मंत्रालय टीव्ही, वृत्तपत्रे, रेडिओ, एफएम आणि सोशल मीडियावर कोरोना विषाणूविरूद्ध जागरूकता मोहीम राबविते आणि मीडिया अभिप्रायाच्या आधारे दररोज संध्याकाळी पीएमओला अहवाल तयार करुन पाठवते आहे.

आयटी मंत्रालय सोशल मीडियावर नजर ठेवते. तसेच, बातम्या आणि अफवा पसरविणा लोकांवर कायदेशीर कारवाई करते. लोक लॉकडाऊन अंतर्गत घरात आहेत, अशा परिस्थितीत लोक मनोरंजनासाठी नेहमीपेक्षा इंटरनेटचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत इंटरनेटची गती कमी होऊ नये म्हणून दूरसंचार कंपन्यांशी संपर्क साधला जातो आहे.

आर्थिक पॅकेज आणि लोकांना दिलासा

सर्व मंत्रालयांच्या अहवालांच्या आधारे वित्त मंत्रालय सर्वसामान्यांशी संबंधित आर्थिक बाबी सोडविण्याचे धोरण आखते आणि पीएमओने हिरवा झेंडा दिल्यानंतर आर्थिक पॅकेज देते. सर्व मंत्रालये आपापल्या विभागांशी संबंधित आर्थिक पॅकेजसाठी लवकरात लवकर अहवालही तयार करुन देत आहेत.

सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह कॅबिनेट सचिवाद्वारे समन्वय राखला जातोय. कोरोना संसर्ग पसरू नये म्हणून पंतप्रधान मोदी वेळोवेळी आपल्या मंत्रालयांच्या विभागांची जबाबदारी मंत्र्यांना देत आहेत. उदाहरणार्थ, शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींनी अल्पसंख्याक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना सर्व मुस्लिम धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी दिली होती, यासाठी की त्यांनी आपल्या वतीने लोकांना एकत्र मशिदीत न येता घरात नमाज करण्याचे आवाहन केले होते. त्याचा परिणामही दिसून आला.

त्याचप्रमाणे पीएमओच्या देखरेखीखाली परराष्ट्र व नागरी उड्डयन मंत्रालय गेल्या एक महिन्यापासून अडकलेल्या भारतीयांना जगभरातून परत आणण्याचे काम करत होते. कोरोना विषाणू आणि लॉकडाउनशी संबंधित सर्व मंत्रालयाच्या अहवालाविषयी, जीएमओचा अभिप्राय अहवाल आणि कॅबिनेट सचिवांचा अभिप्राय अहवाल याबद्दल पंतप्रधान मोदी दिवसातून दोनदा पी. मिश्रा आणि पीएमओच्या अन्य अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करतात. यानंतर, रणनीतीसह पुढील पावले उचलली जातात.