Supreme Court Judgments in Regional Languages: एकीकडे केंद्र सरकार शिक्षणामध्ये स्थानिक भाषांना प्राधान्य दिलं जावं यासाठी प्रयत्न करत असताना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (Chief Justice of India DY Chandrachud) यांनी कोर्टाचे सर्व निकाल भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध व्हावेत यासाठी आवाहन केलं असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कौतुक केलं आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निकाल सर्व भारतीय भाषांत उपलब्ध होतील या दिशेने काम केलं जावं असं आवाहन सरन्यायाधीशांनी रविवारी केलं. न्या. चंद्रचूड यांच्या या सूचनेचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केलं असून याचा देशातील अनेकांना खास करून तरुणांना फायदा होईल असं म्हटलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केलं. ते म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल भारतीय भाषांत उपलब्ध व्हायला हवेत. जेणेकरून ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील. अन्यथा ९९ टक्के लोकांपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे काम पोहचणार नाही".


"न्यायालयातील सुनावणी प्रत्येकाला समजली पाहिजे, ही जबाबदारी बार कौन्सिलची आहे. न्यायालय आणि वकील काय काम करतात ते ९९ टक्के लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. यानंतरचा आपला पुढचा टप्पा सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व निकालपत्रे सगळ्या भारतीय भाषांत उपलब्ध करून देण्याचा असायला हवा. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे साध्य करता येईल," असंही त्यांनी सांगितलं. 


पंतप्रधानांकडून कौतुक


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीशांच्या भाषणाचा व्हिडीओ ट्वीट केला असून त्यांच्या सूचनेचं कौतुक केलं आहे. "सरन्यायाधीशांची सूचना कौतुकास्पदच आहे. भारतीय भाषांत निकालपत्रे उपलब्ध झाल्यास त्याचा अनेकांना, खास करून ग्रामीण भागातील तरुणांना निश्चीत फायदा होईल," असा विश्वास नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला आहे.



केंद्र सरकार वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसारखे तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी प्रादेशिक भाषा वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत असल्याचा उल्लेखही मोदींनी केला आहे. 



"भारतात अनेक भाषा आहेत, ज्या आपल्या सांस्कृतिक वैभवाक भर घालतात. केंद्र सरकार भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे ज्यात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय यांसारख्या विषयांचा अभ्यास मातृभाषेत करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे," असं मोदींनी आणखी एका ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.