Political Crisis : विधिमंडळानंतर आता संसदेतील शिवसेना कार्यालय शिंदे गटाच्या ताब्यात
Shiv Sena Office : निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केल्यानंतर आता शिंदे गट पक्ष कार्यालय ताब्यात घेत आहे. (Maharashtra Political Crisis) आता शिंदे गटाने (Shinde Group) संसदेचे कार्यालय ताब्यात घेतले आहे.
Parliament Shiv Sena Office : निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला (Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde ) शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केल्यानंतर आता शिंदे गट पक्ष कार्यालय ताब्यात घेत आहे. (Maharashtra Political Crisis) महाराष्ट्र राज्यात विधीमंडळ पक्षाचे कार्यालय ताब्यात घेतल्यानंतर आता शिंदे गटाने (Shinde Group) संसदेचे कार्यालय ताब्यात घेतले आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु । पाहा अपडेट
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना दिल्यानंतर संसदेतील शिवसेना कार्यालय मिळावं, यासाठी गटनेते राहुल शेवाळे यांनी लोकसभा सचिवालयाला पत्र दिले होते. लोकसभा सचिवालयाने राहुल शेवाळे यांना पत्र पाठवून शिवसेना पक्ष कार्यालयाचा ताबा दिला.
Thackeray vs Shinde : ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
राज्यात विधीमंडळ पक्षाचं कार्यालय ताब्यात घेतल्यानंतर आता शिंदे गटानं (Shinde Group) संसदेचं कार्यालय ताब्यात घेतले आहे. संसदेतील शिवसेनेचं कार्यालय मिळावं यासाठी राहुल शेवाळे यांचे केंद्रीय सचिवालयाला पत्र दिलं होतं. शिंदे गटाला पक्षाचा अधिकृत दर्जा मिळाल्यानंतर राहुल शेवाळे (Rahul Shewale)यांना तसे पत्र देण्यात आले आहे. आता शिंदे गटाकडे अधिकृतपणे हा शिवसेनेचे कार्यालय ताब्यात आले आहे.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीची आज मुंबईत महत्त्वाची बैठक
शिवसेना ताब्यात आल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची आज, मंगळवारी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. (Maharashtra Political News) या बैठकीला शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. आज संध्याकाळी 7 वाजता मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट येथे ही बैठक होणार आहे. शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते, मुख्यमंत्री शिंदे या बैठकीला मार्गदर्शन करणार आहेत.
राष्ट्रीय कार्यकारणी पदाधिकारी, खासदार, आमदार हेही या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. शिवसेनेच्या नव्या वाटचालीबाबत या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार असल्याचे समजते. याशिवाय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना कसे अडचणीत आणता येईल, यावरही यावेळी रणनीती ठरणार असल्याचे समजते.