115 महिन्यात दुप्पट होणार पैसे; पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त Fixed Deposit स्कीम
किसान विकास पत्रात (Kisan Vikas Patra) गुंतवलेला पैसा 115 महिन्यात डबल होतो. सरकार या योजनेत गुंतवलेल्या पैशांवर 7 टक्क्यांहून अधिक व्याज देत आहे. सरकार दर तीन महिन्यांनी या व्याजदराचा आढावा घेत असतं.
पोस्ट ऑफिस (Post Office) अनेक छोट्या बचत योजना चालवत असतं. यामधील अनेक योजनांचा लोक फायदा घेत गुंतवणूक करत असतात. अशीच एक योजना म्हणजे किसान विकास पत्र. जर तुम्ही सध्या काही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर किसान विकास पत्र या योजनेचा विचार करु शकता. पोस्ट ऑफिसची ही योजना आधीच्या तुलनेत आता अधिक फायदेशीर झाली आहे. याचं कारण या योजनेत गुंतवलेली रक्कम आता 120 महिन्याऐवजी, 115 महिन्यात दुप्पट होत आहे.
सरकार या योजनेत गुंतवलेल्या पैशांवर 7 टक्क्यांहून अधिक व्याज ऑफर करत आहे. पोस्ट ऑफिसच्या योजनेत गुंतवणूक करणं सुरक्षित मानलं जातं. यामुळेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाते.
व्याज कसं मोजलं जातं?
किसान विकास पत्रात गुंतवलेली रक्कम 115 महिन्यात दुप्पट होते. जानेवारी 2023 मध्ये सरकारने किसान विकास पत्राचा मॅच्यूरिटीचा काळ 123 महिन्यांवरुन 120 महिने केला होता. आता हा कालावधी 115 महिने करण्यात आला आहे. पोस्ट ऑफिसच्या वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीनुसार, किसान विकास पत्रामध्ये गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज चक्रवाढ आधारावर मोजले जाते.
व्याज किती मिळतोय?
किसान विकास पत्रातील गुंतवणुकीच्या रकमेवर सरकार वर्षाला 7.5 टक्क्यांचा व्याज ऑफर करत आहे. या योजनेत तुम्ही 1000 रुपयांपासून गुंतवणूक करु शकता. यानंतर तुम्ही 100 च्या पटीतच गुंतवणूक करु शकता. या योजनेत जास्तीत जास्त किती गुंतवणूक करायची याला मर्यादा नाही. या योजनेत तुम्ही जॉइंट अकाऊंट सुरु करुनही गुंतवणूक करु शकता. तसंच किसान विकास पत्रात नॉमिनीचाही पर्याय आहे.
अकाऊंट कसं सुरु करायचं?
किसान विकास पत्र योजनेत 10 वर्षांपेक्षा लहान मुलाचंही अकाऊंट उघडता येतं. पण त्यांच्या वतीने सजग नागरिकाला हे खातं उघडावं लागेल. नंतर मूल 10 वर्षांचं झाल्यानंतर हे अकाऊंट त्याच्या नावे ट्रान्सफर करावं लागेल.
या योजनेंतर्गत अकाऊंट सुरु कऱणं फारच सोपं आहे. यासाठी तुम्हाला पोस्ट ऑफिसातजमा केलेल्या पावतीसह अर्ज भरावा लागेल. यानंतर रोख रक्कम, चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट जमा करावा लागेल. तुम्हाल अर्जासह ओळखपत्रही जोडावं लागेल.
किसान विकास पत्र एक छोची बचत योजना आहे. सरकार दर तीन महिन्यांनी या योजनेतील व्याजदाराचा आढावा घेत असतं आणि गरजेनुसार त्यात बदल करत असतं.