मुंबई : PPF Investment- काही काळापूर्वी सरकारने लहान बचत योजना जसे पीपीएफ, एनएससी इत्यादी लहान बचत योजनांचे (Small Savings Schemes) व्याज दर अचानक कमी केले. पण दुसर्‍या दिवशी ही चूक असल्याचे सांगून ही कपात मागे घेतली. एसबीआयनेही ( SBI) सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की सध्या आपण कोरोना विषाणू साथीच्या संकटातून (Coronavirus) जात आहोत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

याशिवाय एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांनीही छोट्या बचत योजनांबाबत सरकारला काही सूचना दिल्या आहेत. याचा प्रत्येकाला फायदा होईल, असे एसबीआयच्या (SBI) अहवालात म्हटले आहे. तर मग जाणून घेऊया त्या सूचना काय आहेत.


1. 'PPFचा 15 वर्षांचा कालावधी कमी होणार 


PPF (Public Provident Fund) बाबत सरकारने पीपीएफच्या 15 वर्षांच्या कालावधीतील लॉक-इन कालावधी कमी करावा, अशी सूचना केली आहे. तसेच गुंतवणूकदारांना निश्चित कालावधीत त्यांचे पैसे काढण्याची मुभा देण्यात यावी. यासाठी गुंतवणूकदारांचे प्रोत्साहन कमी करण्याच्या पर्यायावर चर्चा होऊ शकते. पीपीएफमध्ये वार्षिक दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. पीपीएफला सरकारचे संरक्षण मिळते. असंघटित क्षेत्र, स्वत: चा व्यवसाय करणार्‍या लोकांची सेवानिवृत्ती सुरक्षित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.


2. PPF, EPF यांचे व्याज दर समान असावेत


कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) च्या व्याज दरामध्ये समानता आणण्यासाठी एसबीआयच्या संशोधनात (SBI research) केंद्र सरकारला सूचवले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ईपीएफ आणि पीपीएफचे व्याज दर समान असले पाहिजेत, जेणेकरून लोकांना अधिकाधिक बचत होण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. तथापि, ही मागणी यापूर्वीच केली गेली आहे.


3. सीनियर सिटीजन बचत योजनेच्या व्याजावर कर सवलत


ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेच्या  (Senior Citizen Savings Scheme)व्याजातून करावरील सूट मिळावी यासाठी एक सूचना आहे. वृद्ध नागरिक बचत योजनेचे व्याज पूर्णपणे करपात्र असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. SBI Ecowrap अहवालात म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2020 पर्यंत या योजनांतील थकित रक्कम 73,725  कोटी रुपये होती. यावर संपूर्ण करात सूट दिल्यास सरकारवर फारसा परिणाम होणार नाही. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक15 लाखांपर्यंत रक्कम जमा करू शकतात, त्यावर वार्षिक  7.4 टक्के व्याज आहे.