COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नवी दिल्ली : सध्या देशात गाजतंय एक पत्र... या पत्रावरुन गहजब झालाय... दिल्लीतल्या आर्चबिशप यांनी लिहिलेल्या या पत्रावरुन वाद, राजकारण, आरोप प्रत्यारोप आणि बरंच काही सुरू झालंय. आर्चबिशप अनिल कुटो यांनी दिल्लीतल्या सगळ्या चर्चना पत्र लिहीलं आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणामुळे देशाच्या संविधानाला आणि धर्मनिरपेक्ष वातावरणाला धोका निर्माण झालाय.  २०१९ ला नवं सरकार सत्तेवर येणार आहे, त्यासाठी प्रार्थना मोहीम सुरू करुया. २०१९पर्यंत दर शुक्रवारी प्रार्थना सभा आणि उपवास करण्यात यावा, दर रविवारी सामूहिक प्रार्थनेआधी या पत्राचं वाचन करण्यात यावं, असं या पत्रात लिहिण्यात आलंय.


आर्चबिशपच्या या पत्राचीच री काँग्रेसनं ओढलीय आणि केंद्र सरकार अल्पसंख्याक विरोधी असल्याचं म्हटलंय. ममता बॅनर्जींसह विरोधी पक्षांनीही काँग्रेसच्या सुरात सूर मिसळलाय. आर्चबिशपच्या या पत्राला थेट गृहमंत्र्यांनीच उत्तर दिलंय. भारतामध्ये जाती,धर्मांच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही, असं राजनाथ सिंहांनी म्हटलंय. तर आर्च बिशप यांचं हे पत्र म्हणजे देशाला कमकुवत करण्याची रणनिती असल्याची प्रतिक्रिया हिंदुत्ववादी नेत्यांनी दिलीय.


दुसरीकडे धर्म आणि राजकारण याची गल्लत होऊ नये आणि धर्मगुरूंनी राजकारणात ढवळाढवळ करु नये, अशा प्रतिक्रिया ख्रिश्चन समुदायामध्येही उमटतायत. ख्रिश्चन समाजामध्ये आर्च बिशपचं स्थान मानाचं असतं. पोप या आर्च बिशपची नियुक्ती करतं. त्यामुळेच आर्च बिशप यांची मतं ख्रिश्चन समाजामध्ये महत्त्वाची असतात. आता आर्च बिशप यांच्या या नव्या पत्रामुळे देशात पुन्हा धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावरुन वाद रंगलाय आणि विरोधकांनाही आयता मुद्दा मिळालाय.