Vaccination : लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची तयारी, या योजनेवर सरकार करत आहे विचार

मुंबई : देशात कोरोनाचा हाहाकार दिसून येत आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्याने होत असल्याने रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. तसेच कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूचा आकडाही वाढला आहे. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्यासाठी व्हॅक्सिनला प्राधान्य देण्यात येत आहे. मात्र, व्हॅक्सिनचा साठा कमी पडत आहे. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची तयारी आहे. लसीकरणाची गती वाढविण्यासाठी सरकार एका नवीन योजनेवर काम करत आहे. त्याअंतर्गत देशी लस कोव्हॅक्सिन (COVAXIN)  तयार करण्याची परवानगी आणखी काही सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना (Private Companies) दिली जाऊ शकते. यावर उच्च स्तरावर चर्चा सुरु आहे. लसीकरणाबद्दल वैज्ञानिकांच्या गटाचे मतही त्यांच्या बाजूने आहे. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर लवकरच घोषणा केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे ऑक्सिजनबरोबरच देशात लसीचीही कमतरता आहे.

सरकारला आहेत अधिकार

'हिंदुस्थान'च्या अहवालानुसार, आपत्कालीन सार्वजनिक आरोग्याच्या परिस्थितीत इतर कंपन्यांना औषध किंवा लस तयार करण्यास परवानगी देण्याचा विद्यमान पेटंट कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, जेणेकरून त्याची उपलब्धता वाढेल. त्या आधारे सरकार काही इतर कंपन्यांना लस तयार करण्यास परवानगी देऊ शकते.

लसीकरण मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य

लसीकरण मोहिमेस गती देण्यासाठी सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत स्वदेशी लसीचे उत्पादन त्वरित वाढविणे हा एकच पर्याय असू शकतो. यासाठी सरकार आणखी काही सरकारी आणि खासगी औषध कंपन्यांना सक्तीचे परवाने देऊन लस बनविण्यास परवानगी देऊ शकते.  18+ लोकांच्या लसीकरण मोहिमेनंतर लसीची मागणी खूप जास्त आहे, परंतु त्यानुसार पुरवठा केला जात नाही. लस उत्पादन कमी असल्याने ही मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही.

मोठ्या प्रमाणात लसची ऑर्डर

पुढील मे, जून आणि जुलैमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या कोवाक्सिनच्या डोससाठी सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूटला 11 कोटी आणि  भारत बायोटेकच्या कोविशिल्टला (Covishield) पाच कोटींचे आदेश दिले आहेत. तथापि, हा पुरवठा वेळेवर झाला तरी, तीन महिन्यांपर्यंत सद्यस्थितीत लसीकरण सुरू ठेवणे शक्य होणार नाही. सरकारला लसीकरण वेगवान करायचे आहे. त्यामुळे सरकार आणखी एका पर्यायावर विचार करीत आहे. आता दररोज 20-25 लाख लस लावण्याचे प्रमाण आहे.

उत्पादनास वेळ लागेल

अहवालात असे सांगितले गेले आहे की, काही काळापूर्वी सरकारने मिशन कोविड सिक्युरिटी अंतर्गत आणखी तीन सरकारी कंपन्यांमध्ये कोव्हिसिनचे उत्पादन जाहीर केले होते. यात यूपीमधील बिबकोल, हैदराबादमधील आयआयएल आणि मुंबईतील हॅपकिन बायो फार्मास्युटिकलचा समावेश आहे. तीन सरकारी कंपन्या आहेत. ज्यामध्ये उत्पादन सुरू करण्यास वेळ लागेल. हे उत्पादन कोवाक्सिन आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक यांनी संयुक्तपणे विकसित केले आहे.