नवी दिल्ली: देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर वर्णी लागली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी राज्यसभेतील  राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा केली. गोगोईंनी ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जवळपास १३ महिने त्यांनी सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळली. गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला रंजन गोगोई सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस केली जाते. विविध क्षेत्रातल्या दिग्गजांच्या नावांचा विचार यासाठी राष्ट्रपतींकडून केला जातो. यापैकी एका सदस्याचा कार्यकाळ संपला असल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची निवड करण्यात आली. गृहमंत्रालयाने सोमवारी अधिसूचना काढून यासंदर्भातील माहिती दिली.



माजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी आपल्या कार्यकाळात अयोध्या खटला आणि सबरीमाला मंदिरासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा निकाल दिला होता. आसाममध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले एनआरसी गोगोई यांच्याच कार्यकाळात लागू झाले. तसेच राफेल विमानांच्या खरेदीत केंद्र सरकारलाही गोगोई यांच्या खंडपीठाकडूनच क्लीन चीट देण्यात आली होती.


रंजन गोगोई यांनी आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी देशातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येविषयी भाष्य केले होते. या मुद्द्यावरून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना रंजन गोगोई यांनी आपल्या चार सहकाऱ्यांसह पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले होते. या घटनेमुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती.