Caste wise census : केंद्र सरकार देशभरातील जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या जनगणनेचे निष्कर्ष 2026 मध्ये जाहीर केले जाऊ शकतात. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे होऊ शकली नाही. जनगणना रखडल्यानं राजकीय आणि सामाजिक  प्रश्न निर्माण झालेत. जनगणना करतानाच जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी भाजपचे मित्रपक्ष आणि इंडिया आघाडीकडून दबाव वाढलाय. भाजपातीलच इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे घटक जातनिहाय जनगणनेच्या प्रस्तावाच्या बाजूनं असल्याने केंद्र सरकार त्या दृष्टीनं तयारी करत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लोकसभा निवडणूक काळात राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगू देसम, संयुक्त जनता दल आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोक जनशक्ती पार्टीने जात जनगणनेबाबत उघडपणे पाठिंबा दिल्यानं मोदी सरकारवर दबाव वाढलाय. 


भारतात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक दशकांपासून केली जातेय. . विविध जातींना त्यांच्या संख्येच्या आधारे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणं आणि गरजू लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणं हा त्यामागचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जातं. महाराष्ट्रातही मराठा आणि ओबीसीचा आरक्षणाचा वादाचे मूळही तेच आहे. 


या अगोदर जातनिहाय जनगणना कधी झाली ?


काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनं 2010-11 मध्ये आर्थिक-सामाजिक आणि जातीनिहाय जनगणना केली होती. पण, आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. 2015 साली कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली.  पण त्यावेळीही आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली नाही. 2023 मध्ये बिहार सरकारने  जातीनिहाय सर्वेक्षण करून आकडेवारी जाहीर केली.


दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात वापरला होता. आता केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे घटक असलेल्या छोट्या पक्षांनीही जात जनगणनेला पाठिंबा दर्शविल्याने भाजपवर दबाव वाढलाय. त्यामुळेच भाजप नेतृत्त्वही जातनिहाय जनगणेच्या दृष्टीनं विचार करत आहे.