Mid Day Meal: देशात सर्वाधिका लाभार्थी असणारी योजना म्हणजे शालेय पोषण आहार योजना (mid day meal). केंद्र सरकार पुरुस्कृत योजना प्राथमिक शाळांतील (Primery School) पहिली ते पाचवी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणीचं आणि उपस्थितीचं प्रमाण वाढावं तसंच गरीब कुटुंबातील मुलांना सकस आहार मिळावा या उद्देशाने देशभरात ही योजना राबवली जाते. पण अनेक ठिकाणी शालेय पोषण आहाराच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाचा आहार विद्यार्थ्यांना दिला जात असल्याची अनेक धक्कादायक उदाहरणं समोर आली आहेत. सध्या असंच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पोषण आहारात किडे
बिहार (Bihar) मधल्या एका प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात किडे आढळले. याची तक्रार करण्यासाठी विद्यार्थी शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे गेले. पण झालं भलतंय. तक्रारीवर तोडगा शोधण्याऐवजी मुख्य्याध्यापकाने तक्रार घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच चोप दिला. बिहारमधल्या वैशाली जिल्ह्यातल्या लालगंज अततुल्लाहपूरमधल्या एका प्राथमिक शाळेतील ही घटना आहे. मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना चोप तर दिलाय, शिवाय आहे तो आहार गुपचूप खा, किड्यांमध्ये व्हिटॅमिन असतं असा अजाब सल्लाही दिला.


मुख्याध्यापकांनी दिलेला सल्ला विद्यार्थ्यांनी ऐकला नाही, त्यामुळे संतापलेल्या मुख्याध्यापकाने पुन्हा विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. या मारहाणीत एक विद्यार्थ्यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. यानंतर हे प्रकरण चांगलचं तापलं. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेबरोबर गर्दी करत गदारोळ केला. प्रकरण वाढल्यानंतर शालेय विभागाचे अधिकारी शाळेत दाखल झाले त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्याध्यपाकवर करण्यात आलेले आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असं तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.


किडे खाण्याचा सल्ला देणाऱ्या आणि विद्यार्थांना मारहाण करणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी पालकांनी केली आहे. दुखापत झालेल्या विद्यार्थ्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून याप्रकरणाची चर्चा आता जिल्ह्याभरात सुरु आहे. 


शालेय पोषण आहाराचं सत्य
दरम्यान, शालेय पोषण आहार योजना राबवण्यात अनेक अडचणी आणि त्रुटी आहेत. योजना राबवताना शाळांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. शाळांना कधीही वेळेवर तांदूळ आणि किराणा माल पोहोचवला जात नाही. अनेकवेळा निकृष्ट दर्जाचे तांदूळ दिले जातात. आहार बंद केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बडगा दाखवून प्रशासकीय यंत्रणेकडून मुख्याध्यापकांवर कारवाई केली जाते.