मुंबई: शिक्षण संस्थांकडून वाढवल्या जाणार्‍या अवास्तव शुल्कवाढीला आता लगाम बसणार आहे. या शुल्कवाढीविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार पालकांना मिळाला आहे. याविरोधात ३० दिवसांत सरकारच्या कार्यकारी समितीसमोर दाद मागता येणार आहे. या तरतुदीनुसार जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांना १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शैक्षणिक शुल्क आकारता येणार नाही. याविषयीच्या शैक्षणिक संस्था सुधारणा विधेयकाला आज विधानसभेने मंजुरी दिली. शैक्षणिक संस्थांकडून शिकवणी शुल्क, सत्र शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, जिमखाना शुल्क, डिपॉझिट अशा स्वरूपात मनमानी शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांची व पालकांची पिळवणूक करण्यात येते. या पिळवणुकीविरोधात आवाज उठविण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था सुधारणा विधेयकाने दिला आहे.