जीएसटी भरण्यास विलंब करणा-या व्यापा-यांना भरमसाठ दंडाची तरतूद

नवी दिल्ली : जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यासाठी अत्यावश्यक असणारे अधिनियम सरकारनं काल रात्री जारी केले आहेत. या अधिनियमानुसार जर एखाद्या उत्पादकानं, सेवा पुरवणाऱ्यानं किंवा व्यापाऱ्यानं जीएसटीचा भरणा करण्यास विलंब केला, तर त्याला मूळ कराच्या रक्कमेवर 18 टक्के दरानं व्याज द्यावं लागणार आहे.

जीएसटी कायद्या उपलब्ध असणाऱ्या इनपुट क्रे़डिट सुविधेच्या दुरुपयोग करून वाढीव क्रेडिट घेतल्यास 24 टक्के व्याज भरावं लागणार आहे. दरम्यान इनपुट क्रेडिटची रक्कम व्यापाऱ्याला परत करण्यास सरकारनं उशिर केला, तर त्या रकमेवर सरकारकडून 6 टक्के व्याज दिलं जाणार आहे.  

याशिवाय जीएसटी अंतर्गत येताना येणाऱ्या कॉम्पोझिशन स्कीममधून आईस्क्रीम उत्पादक, पानमसाला उत्पादक आणि तंबाखू उत्पादकांना वगळण्यात आलं आहे. या स्कीम अंतर्गत 75 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या उत्पादकांना अवघा १ टक्का तर व्यापाऱ्यांना  अडीच टक्के कर भरावा लागणार आहे.