सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान केलं तर खा तुरुंगाची हवा

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एन एन वोहरा यांनी एक नवीन अध्यादेश लागू केलाय. यानुसार, आंदोलनादरम्यान जर सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसानं झालं तर संबंधित व्यक्तींवार कारवाई होऊ शकते. 

या कारवाईनुसार, सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करणाऱ्या व्यक्तीला दंड लावण्यात येऊ शकतो तसंच त्याला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो.

जम्मू - काश्मीरच्या सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान रोखणाऱ्या अध्यादेशात बदल करत हा कायदा तत्काळ लागू करण्यात आलाय. 

हा अध्यादेश लागू करण्याचे दोन उद्दीष्ट आहेत... पहिलं उद्दीष्ट म्हणजे सार्वजनिक संपत्ती तसंच खाजगी संपत्तीचं नुकसान करणं अपराध म्हणून जाहीर करणं आणि दुसरं उद्दीष्ट म्हणजे या प्रकारच्या अपराधासाठी व्यक्तींना जबाबदार धरणं... 

विधानसभा अधिवेशन सध्या सुरू नाही त्यामुळे मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या शिफारशीनंतर राज्यपालांना हा अध्यादेश लागू करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान कलम ९१ नुसार आपली ताकद वापरली.