नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू करणार नाही; `या` राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.

नवी दिल्ली : पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक घटनेच्या विरोधात असल्याचं सांगत आपआपल्या राज्यात लागू न करण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली असून या विधेयकाचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह  (Amarinder Singh) यांनी CAB (citizenship amendment bill) आणि नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझनला (NRC) चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. NRC प्रमाणे CAB देखील लोकशाहीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे पंजाब कोणत्याही परिस्थितीत या विधेयकाला मंजूरी देणार नसून, पंजाबमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू केलं जाणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

विशेष म्हणजे भारत-पाकिस्तान सीमेचा एक मोठा भाग पंजाबच्या सीमावर्ती राज्यातून आला आहे. भारत ते पाकिस्तान आणि पाकिस्तानातून भारतात येण्याचा महत्त्वाचा मार्ग पंजाबमधूनच जातो. याच मार्गाने शेकडो हिंदू शरणार्थी भारतात आले आहेत. यातील बरीच निर्वासित कुटुंबं अजूनही पंजाबमध्ये वास्तव्यास आहेत.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarai Vijayan) यांनीदेखील केरळ CABचा स्वीकार करणार नसल्याचं सांगितलं. या सुधारणा विधेयकाला घटनाबाह्य म्हणून संबोधित करत, त्यांनी केंद्र सरकार धार्मिक आधारावर भारताचं विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे.

'एएनआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी खडगपूर येथे बोलताना, राज्यातील माझ्या सरकारमध्ये हे विधेयक लोकांवर लागू होणार नसल्याचं सांगितलं. CABला घाबरण्याची गरज नाही. आम्ही तुमच्या आहोत. जोपर्यंत आम्ही येथे आहोत, तोपर्यंत कोणीही हे विधेयक तुमच्यावर लादू शकत नसल्याचं त्यांनी नागरिकांना सांगितलं आहे.

पश्चिम बंगालमधील तृणमूल सरकारमधील मंत्री डेरेक ओ ब्रायन (derek o'brien) यांनी पश्चिम बंगालमध्ये NRC आणि CAB दोन्हीही लागू होणार नाही. ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच याबाबत घोषणा केली असल्याचं ते म्हणाले.

राष्ट्रपतींकडून विधेयकावर स्वाक्षरी 

गुरुवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ वर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या कायद्यानुसार, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील धार्मिक उत्पीडनामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन अशा बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल.