राफेल प्रकरणात केंद्र सरकारने चुकीची माहिती दिली- शरद पवार

कॅगच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली: राफेल प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती पुरवली, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला. राफेल खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने बाजू मांडताना म्हटले की, राफेल विमान खरेदी प्रकरणी कॅगने अभ्यास केला असून संसदेच्या लोकलेखा समितीनेही मंजुरी दिली आहे. मात्र, हे संपूर्णपणे खोटे असल्याचे पवारांनी सांगितले. 

फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. यानंतर भाजप सरकारने सुटकेचा निश्वास सोडला होता. मात्र, या निकालानंतर काँग्रेस अध्यक्ष यांनी पत्रकार परिषद घेत कॅगच्या अहवालाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला पुन्हा कोंडीत पकडले. 

राफेल करारावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयात कॅगचा अहवाल सादर केला होता. मात्र, कॅगच्या अहवालातील कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यापूर्वी ती संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे (पीएसी) सादर करावी लागते. संसदेचा विरोधी पक्ष नेता या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खरगे समितीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. मात्र, राफेल व्यवहारावरील कॅगचा कोणताही अहवाल माझ्यासमोर आलाच नाही, असा दावा मल्लिकार्जून खरगे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तिखट शब्दांत टीका केली. खरगे अध्यक्ष असलेल्या लोकलेखा समितीपुढे हा अहवाल आला नाही. याचा अर्थ मोदी सरकार समांतर लोकलेखा समिती चालवत आहे का? कदाचित ही लोकलेखा समिती फ्रान्सच्या संसदेत असावी किंवा पंतप्रधान कार्यालयातच मोदींनी स्वतंत्र लोकलेखा समिती थाटली असावी, असा सणसणीत टोला राहुल गांधी यांनी लगावला होता.