नवी दिल्ली: निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला मोठी खीळ बसली, असे विधान रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले. ते शुक्रवारी कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी राजन यांनी जीएसटी आणि नोटाबंदीच्या अनुषंगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यपरिस्थितीवर भाष्य केले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजन यांनी म्हटले की, निश्चलनीकरण आणि जीएसटी या एकापाठोपाठ बसलेल्या फटक्यांनी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा ७ टक्के विकास दर हा पुरेसा नाही. 


नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू होण्यापूर्वी चार वर्षांपर्यंत भारताचा विकासदर खूपच जास्त होता. मात्र, जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग पकडत होती, नेमक्या त्याचवेळी निश्चलनीकरण आणि जीएसटीमुळे भारताच्या विकासाची गती खुंटली. या विरुद्ध झोतामुळे भारत मागे फेकला गेला, असे परखड मत राजन यांनी मांडले. 


२५ वर्षांपर्यंत दरवर्षी सात टक्के विकास दर खूप जास्त बळकट वाढ आहे, पण हा एक प्रकारे 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' प्रमाणे आहे, जो पूर्वी ३.५ टक्के होता. वास्तवात जे श्रमिक वर्गातून येत आहेत आणि ज्यांना रोजगार देण्याची गरज आहे, त्यांच्यासाठी वाढीचा सात टक्के दर पुरेसा नसल्याचेही राजन यांनी सांगितले.