Rahul Gandhi : यंदाच्या वर्षी 18 व्या लोकसभेचं अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. विरोधी पक्षांच्या बैठकीमध्ये हा महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसच्या कार्यकारीणीच्या बैठकीमध्ये काँग्रेसनं एकमतानं राहुल गांधींची विरोधी पक्षनेतेपदासाठी निवड केली होती, त्यानंतर राहुल गांधी यांनी विचार करण्यासाठी वेळ मागितला होता. दिल्लीमध्ये झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीमध्येही विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांची निवड करण्यात आली. ज्यानंतर लोकसभेचे हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांना पत्र लिहून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गांधी कुटुंबाकडे तिसऱ्यांना विरोधी पक्षनेत्याचं पद आलं असून, याआधी सोनिया गांधी यांनी हे पद भुषवलं होतं. तर, राजीव गांधीसुद्धा विरोधी पक्षनेतेपदी विराजमान होते. दरम्यान विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यानंतर राहुल गांधी यांना काही विशेषाधिकार प्राप्त झाले आहेत. 


राहुल गांधी यांचे विशेषाधिकार खालीलप्रमाणे ... 


इथून पुढं  विरोधी पक्षनेतेपदी असल्या कारणानं सीबीआय संचालक, सेंट्रल विजिलन्स कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल किंवा लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य, भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीच्या बैठकीचा हे एक भाग असतील. 


वरील सर्व निवड प्रक्रियांमध्ये राहुल गांधी हे विरोधी पक्ष नेतेपदाची जबाबदारी सांभाळत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत एकाच ठिकाणी बैठकीसाठी हजर असतील. थोडक्यात या सर्व निर्णयांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राहुल गांधी यांच्याकडूनही विरोधी गटाच्या वतीनं एकमत मिळवावं लागणार आहे. 


हेसुद्धा वाचा : 'सुंभ जळाला; पीळही जाईल', ठाकरे गटाची शेलक्या शब्दांत टीका; म्हणाले, 'मोदींचे गरीबांचे कैवारी..'


 


या पदावर असताना राहुल गांधी सरकारच्या आर्थिक निर्णयांसंदर्भात समीक्षण करून सरकारच्या निर्णयावर स्वत:चं मतही मांडू शकणार आहेत. सरकारच्या सर्व खर्चांची पडताळणी करणाऱ्या लोक लेखा समितीच्या प्रमुखपदी राहुल गांधी यांची वर्णी लागेल. 


एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्याला ज्याप्रमाणं सुविधा दिल्या जातात अगदी त्याचप्रमाणं राहुल गांधी यांना Leaders of opposotion in parliament act 1977 नुसार सुविधा आणि अधिकार प्राप्त असतील. सरकारी सचिवालयामध्ये त्यांना एक कार्यालही बहाल केलं जाणार असून, त्यांना केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणं संरक्षणही दिलं जाईल. राहुल गांधी हे 3.30 लाख रुपये इतक मासिक वेतन घेणर असून, ही रक्कम खासदारांच्या वेतनाहून जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. 


कॅबिनेट मंत्र्यांना ज्याप्रमाणं शासकीय निवासस्थान दिलं जातं त्याचप्रमाणं राहुल गांधी यांना शासकीय निवासस्थान दिलं जाणार आहे. याशिवाय मोफत विमान प्रवास, रेल्वे यात्रा, सरकारी वाहन आणि यासह इतर सुविधांची रांग त्यांच्यापुढं असेल. संसदेतील मुख्य समितींच्या बैठकीसाठी विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांची महत्त्वपूर्ण उपस्थिती असेल. ज्या माध्यमातून ते सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवू शकणार आहेत.