नवी दिल्ली: व्हॉट्सएपच्या माध्यमातून देशातील १५०० व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याची माहिती समोर आल्यानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. हेरगिरी करणाऱ्या कंपनीने आपण WhatsApp हेरगिरीसाठी वापरण्यात येणारे सॉफ्टवेअर केवळ सरकारनांच विकतो, असा दावा केला होता. यानंतर केंद्र सरकारने WhatsAppला नोटीस पाठवून संबंधित प्रकरणाचा खुलासा मागितला होता. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राहुल गांधी यांनी सरकारच्या या कृतीची खिल्ली उडविली आहे. भारतीय नागरिकांवर WhatsAppच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅसस सॉफ्टवेअर कुणी विकत घेतले, अशी विचारणा केंद्र सरकारने केली आहे. हे म्हणजे मोदींनी दसॉल्ट कंपनीला राफेलच्या विक्रीतून कोणाचा फायदा झाला, असे विचारण्यासारखे आहे, असा टोला राहुल गांधी यांनी सरकारला लगावला आहे. 


फेसबुकच्या मालकीच्या WhatsAppकडून ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीविरोधात हेरगिरीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एनएसओ कंपनीने आपण गुप्त टेहळणी केल्याचे कबुल केले आहे. विशेष म्हणजे मोबाइल-पाळतीचे तंत्रज्ञान भारतात १५०० जणांविरुद्ध वापरण्यात आल्याचेही कंपनीने सांगितले. त्यामुळे भारतात मोठी खळबळ उडाली होती. 


सूत्रांच्या माहितीनुसार, आदिवासी भागात काम करणारे मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील आणि संरक्षण क्षेत्रासंबंधी वार्तांकन करणाऱ्या काही पत्रकारांवर WhatsAppच्या माध्यमातून सरकारने पाळत ठेवल्याचा संशय आहे. त्यामुळे मोदी सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी उलट WhatsAppकडून खुलासा मागवल्यामुळे केंद्र सरकार या प्रकरणात हात झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचीही चर्चा आहे. 



काय आहे पेगॅसस सॉफ्टवेअर?


एनएसओ या इस्रायली कंपनीने भारतात दीड हजार जणांच्या स्मार्ट मोबाइलमध्ये घुसखोरी केल्याचे फेसबुकचे म्हणणे आहे. यासाठी एनएसओ कंपनीकडून पेगॅसस नावाचे एक सॉफ्टवेअर वापरण्यात आले होते. ज्याच्यावर पाळत ठेवायची असेल त्या व्यक्तीला WhatsApp व्हिडीओ कॉल केला जायचा. संबंधित व्यक्तीने हा कॉल उचलल्यावर पेगॅसस सॉफ्टवेअर त्याच्या स्मार्टफोनमध्ये शिरकाव करत असे. यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या मोबाईल फोनवरील संभाषण, पासवर्ड, संदेश, फोन नंबर आणि अन्य तपशील मिळवता येत असे.