Rajiv Gandhi Assassination case: देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांच्या 1991 मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने जन्मठेपेच्या शिक्षेखाली 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या ए.जी. पेरारिवलन (AG Perarivalan) याला मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पेरारीवलन याने सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात याचिका केली होती. तामिळनाडू सरकारने (Tamilnadu Government) आपली सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण राज्यपालांनी फाईल बराच काळ त्यांच्याकडे ठेवल्यानंतर ती फाईल राष्ट्रपतींकडे पाठवली. हे संविधानाच्या विरोधात आहे, असं त्याने या याचिकेत म्हटलं होतं. 


राजीव गांधी हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सात दोषींपैकी एजी पेरारिवलन हा एक आहेत. त्याच्यासह संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन हे तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. हत्येच्या वेळी पेरारिवलनचे वय 19  होते त्यानंतर 31 वर्षांपासून तो तुरुंगात आहे.


सात आरोपी दोषी
राजीव गांधी हत्याप्रकरणात सात जणांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. सर्व दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, पण 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रूपांतर केले. यानंतर दोषींनी सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.


आरोपींच्या सुटकचे प्रयत्न
तामिळनाडू सरकारला राजीव हत्या प्रकरणातील आरोपींची सुटका हवी आहे. सध्याचं DMK सरकार तसंच 2016 आणि 2018 मधल्या जयललिता आणि एके पलानीसामी सरकारांनी राज्यपालांना दोषींच्या सुटकेची शिफारस केली होती.


21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची हत्या 
21 मे 1991 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची तामिळनाडूमधील श्रीपेरुंबदूर इथं हत्या करण्यात आली. यानंतर 11 जून 1991 रोजी पेरारिवलनला अटक करण्यात आली.