रामजन्मभूमी संदर्भात आजपासून सुनावणी, आत्तापर्यंत काय झालं?

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आजपासून सुनावणी सुरू होणार आहे.

मागील सुनावणीवेळी ॲड. हरिश साळवे, उत्तर प्रदेश सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कपिल सिब्बल, राजीव धवन यांच्यात खडाजंगी झाली. परंतू धार्मिक पुस्तके आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करण्याचे काम अर्धवट राहिल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी १४ मार्च २०१८ रोजी ठेवली. आता पुन्हा नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे... पाहू या काय झालं सुनावणी दरम्यान...

१२ पक्षकार

६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी अयोध्येत वादग्रस्त बाबरी मशिद पाडण्यात आली. या प्रकरणी मुख्य पक्षकारासह १२ पक्षकार आहेत.

पक्षकार - 

१. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड
२. रामलल्ला कमिटी
३. निर्मोही आखाडा

- धार्मिक पुस्तके - रामचरितमानस, रामायण आणि गीत सह २० धार्मिक पुस्तकांचे भाषांतर करण्यासाठी आदेश दिले होते.
- कागदपत्रे - हिंदी, पाली, संस्कृत, अरबी यासह ७ भाषेत कागदपत्रे न्यायालयात जमा केली आहेत. १९ हजार ५९० पाने भाषांतरीत करून जमा केली आहेत.
- शिया वक्फ बोर्ड - शिया वक्फ बोर्डाने नवीन प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. वादग्रस्त जागेत राम मंदिर उभारण्यात यावे. तर मशिद लखनऊमध्ये उभारण्यात यावी. मशिदीचे नाव मस्जिद-ए-अमन ठेवण्यात यावे.

न्यायमूर्ती कोण ?

१. सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा

यापूर्वी कोणती सुनावणी केली - तीन तलाक पद्धत संपवणे आणि चित्रपटगृहात राष्ट्रगीतवेळी उभे राहण्यासंदर्भात यापूर्वी निर्णय दिले आहेत. याकूब मेमन, १९९३ मुंबई बाँम्ब स्फोट खटले सुनावणी केली.

२. जस्टीस अब्दुल नाजीर 

यापूर्वी कोणती सुनावणी केली - तीन तलाक प्रकरणात न्यायमूर्ती होते. प्रथा चुकीची असल्याचे सांगितले होते. तर प्राइवसी ला मुलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले होते.
३. जस्टीस अशोक भूषण 

यापूर्वी कोणती सुनावणी केली - दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यातील वादावर सुनावणी करत आहेत.

- काय झालं मागील सुनावणीत...

सुन्नी वक्फ बोर्डा तर्फे कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद केला.
- अलाहाबाद हायकोर्टाकडे सादर केलेले सर्व कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टासमोर आणले नाही.
- अयोध्येतील खोदकामावर भारत पुरातत्व खात्याचा अहवाल अद्याप रॅकॉर्डचा भाग नाही.
- सर्व पक्षकारांकडून भाषांतर करून घेतलेले १९ हजार ५५० पानांचे दस्तऐवज कोर्टात जमा करणे आवश्यक आहे.
- भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात राममंदिर उभारण्याचे वचन दिले आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित असल्यामुळे पुढील लोकसभा निवडणूक झाल्यावर सुनावणी घ्यावी.

कपिल सिब्बल यांनी थेट उत्तर प्रदेश सरकारवर हल्ला चढवल्यामुळे एडिशनल साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर यांनी उत्तर दिले.

तुषार मेहता -

उत्तर प्रदेश सरकारचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद
- कपिल सिब्बल यांची माहिती चुकीची आहे
- सर्व संबंधित दस्तावेज कोर्टाच्या रेकॉर्ड मध्ये आहेत.

कपिल सिब्बल -

- तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादाचा कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. १९ हजार पेक्षा जास्त पानांचे दस्तावेज एवढ्या कमी वेळेत कसे काय जमा केले. जर खरंच दस्तावेज जमा केले असले तरी या खटल्यातील पक्षकारांकडे दस्तावेज अद्याप पोहोचले नाहीत.

- कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा हस्तक्षेप करत राम मंदिर हा भाजपच्या २०१४ च्या जाहीरनाम्याचा मुद्दा असल्यामुळे २०१९ पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती कोर्टाकडे केली.

राजीव धवन -

यावर, मुस्लिम अपिलकर्त्याचे वकील राजीव धवन यांनी या प्रकरणी निपटारा करण्यासाठी कालबद्धता निश्चित करण्याची मागणी केली. धवन यांच्या मागणीचे हरिश साळवे यांनी समर्थन केले.

सुनावणीची घाई का ?

राजीव धवन आणि कपिल सिब्बल दोघांनीही ही सुनावणी टाळावी आणि हे प्रकरण ७ जजेसच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी केली. अयोध्या प्रकरणी लवकर सुनावणी करण्याची घाई का केली जाते आहे. हे टाळता का येत नाही, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात विचारला. त्यावर कुठे तरी सुरूवात होणे गरजेचे असल्याचे उत्तर सुप्रीम कोर्टाने दिले.

हरिश साळवे

हरिश साळवे यांनी रामलल्ला समितीतर्फे कोर्टात लढत आहेत. अपिलांवर सुनावणी सुरू आहे. खालच्या कोर्टात आणखी जास्त उशीर लागू शकतो. त्यामुळे सुनावणी सुरू ठेवावी.

मुस्लिम अपिलकर्ता आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या विरोधानंतरही कोर्टातील सुनावणी सुरू राहीली.

हरिश साळवे विरूद्ध कपिल सिब्बल

- ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी ३ जजेसच्या खंडपीठाच्या सुनावणीसंदर्भात सकारात्मक पवित्रा घेतला. संविधानाच्या अनुच्छेद १४५ अंतर्गत कोर्टाला सुनावणी प्रक्रीया निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. तर दुसरीकडे कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा धर्मनिरपेक्षतेशी जोडला. त्यामुळे संविधान पीठाकडे हा खटला पाठविण्याची विनंती सिब्बल यांनी केली.

- सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या अर्जावर त्वरीत सनावणी कशी काय केली, यावर कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर प्रश्न उपस्थित केला. अगोदर कोर्टाने स्वामी यांना मुख्य अपिलकर्ता मानून त्वरीत सुनावणी घेण्याची विनंती फेटाळली होती. हे एक राजकीय प्रकरण आहे.

- त्यावर हरिश साळवे आणि युपी सरकारतर्फे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संताप व्यक्त केला. राजकीय परिणाम लक्षात घेण्याचे कोर्टाला सांगितले जाणे, हे दुर्देवी असल्याचे मत हरिश साळवे यांनी व्यक्त केले. तसेच, ताबडतोब सुनावणी सुरू करावी अन्यथा चुकीचा संदेश जाईल, असेही साळवे यांनी कोर्टाला सांगितले.
तर हा खटला पुढील वर्षाच्या अाक्टोबर पेक्षाही जास्त कालावधी चालेल. तोपर्यंत मुख्य सरन्यायाधीश निवृत्त होतील, हा मुद्दा राजीव धवन यांनी मांडला. यावर हा चुकीचा युक्तीवाद असल्याची नाराजी जस्टीस अशोक भूषण यांनी व्यक्त केली.

- यानंतर मात्र अयोध्या प्रकरणी १४ मार्च पर्यंत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्याचबरोबर इतर सर्व दस्तावेज संभाषण करून लवकरात लवकर जमा करण्याचे आदेश सर्व पक्षकारांना दिले. तसेच, पुढील वेळी दस्तावेज जमा करण्यासाठी वेळ दिला जाणार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.