आम्ही कोर्टाच्या निकालापर्यंत थांबू शकत नाही, राम मंदिरासाठी विश्व हिंदू परिषद आक्रमक

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय येत नाही, तोपर्यंत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी हिंदू समाज वाट बघू शकत नाही. त्यामुळे सरकारनेच या प्रकरणी संसदेत कायदा करावा आणि अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी करावी, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने बुधवारी नवी दिल्लीमध्ये केली. येत्या काही दिवसांमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे. कालच एका मुलाखतीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराच्या उभारणीसाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानंतर लगेचच विश्व हिंदू परिषदेने पत्रकार परिषद घेत हा मुद्दा उपस्थित केला. 

अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या राजकारणात कळीचा बनला आहे. विविध हिंदू संघटनांनी यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेनेही हा मुद्दा लावून धरला असून, राम मंदिरासाठी अध्यादेश आणण्याची मागणी केली आहे. पण या सगळ्या मुद्दयांवर पहिल्यांदाच स्पष्टपणे भूमिका मांडताना नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राम मंदिरचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सरकार पुढील निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे राम मंदिरासाठी अध्यादेश आणण्याच्या मनःस्थितीत आपण नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले. आता लगेचच हिंदू संघटनांनी राम मंदिरासाठी पुन्हा एकदा आपला आवाज बुलंद केले आहे. विश्व हिंदू परिषदेकडून येत्या ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारीला धर्मसंसद होणार आहे. त्यावेळी राम मंदिराचा मुद्दा केंद्रस्थानी असेल. सरकारने या प्रकरणी कायदा करावा आणि राम मंदिराची उभारणी करावी, अशी मागणी परिषदेकडून करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कधी येईल माहिती नाही. तोपर्यंत या विषयासाठी हिंदू समाज वाट बघू शकत नाही, असे विश्व हिंदू परिषदेने स्पष्ट केले आहे. राम मंदिराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोदी सरकार सकारात्मक आहे, याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. पण कायदा करून हा विषय सोडवला गेला पाहिजे. आणखी वाट पाहायला लावू नका, असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.