मुंबई: रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला देण्यासंदर्भात लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची सोमवारी महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. त्यामुळें मंदीचे सावट असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळण्याची शक्यता आहे. 
 
 यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या लाभांशाच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकार अडचणीतही आले होते. जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यंदा सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून ९० हजार कोटी रूपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. यापैकी ६८ हजार कोटी रूपये यापूर्वीच सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात आले आहेत. 
 
 पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त रक्कम सरकारला द्यावी, असा अहवाल जालान समितीने दिल्याची माहिती सूत्रांनी झी बिझनेसला दिली आहे. शुक्रवारी जालान समितीने आपला अतिरिक्त रक्कमेविषयीचा अहवाल बँकेला सादर केला. 
 
 गेल्यावर्षी सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून अतिरिक्त रक्कमेविषयी निर्णय घेण्यासाठी माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. ढोबळ मानाने रिझर्व्ह बँकेच्या हाती सर्व खर्चांची बेगमी करूनही सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम आहे. ही रक्कम देशाच्या विकासासाठी वापरता यावी यासाठी सरकार आग्रही आहे. 


मंदीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार बॅंकांना देणार ७० हजार कोटी
 
 मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या काही दिवसात याविषयीच्या घडामोडींवरून सरकार आणि तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावरच तोडगा काढण्यासाठी जालान समितीची स्थापना करण्यात आली होती.