मुंबई : ग्राहकांचा डेटा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआयचा (RBI New Rules for Data) नवा नियम १ जानेवारीपासून लागू होणार आहे. नवीन नियमानुसार, येत्या वर्षाच्या सुरुवातीला डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंटच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. हा नवीन नियम काय आहे आणि त्याचा आपल्या जीवनावर काय परिणाम होतो हे जाणून घेऊया.


असं होणार पेमेंट 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


पुढील वर्षापासून, RBI डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंट करण्यासाठी तुमच्या कार्डला टोकन नंबर देईल. नवीन वर्षापासून ग्राहकांना त्याच टोकनद्वारे पेमेंट करता येणार आहे.


काय आहे टोकनाइजेशन? 



छोटंसं दुकान असो किंवा शॉपिंग मॉल, बहुतेक लोकांनी कार्डद्वारेच पैसे भरायला सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत, कार्डचा डेटा कोणत्याही कंपनी किंवा व्यापाऱ्याला देतो. हा व्यापारी किंवा कंपनी डेटा संग्रहित करते. त्यामुळे डेटा चोरीची शक्यता वाढते. अशा प्रकारची फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने एक नवीन नियम आणला आहे. ज्यामध्ये ते कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा टोकन क्रमांक देईल, ज्याला टोकनायझेशन म्हटले जात आहे.


काय आहे नवा नियम? 



नवीन नियमानुसार, 1 जानेवारी 2022 पासून, कोणतीही कंपनी कार्डची माहिती साठवू शकणार नाही. जसे की कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट किंवा CVV साठवू शकणार नाही. आरबीआयने सर्व कंपन्यांना ग्राहकांचा साठवलेला डेटा अगोदर डिलीट करण्यास सांगितले आहे.  जेणेकरून ऑनलाइन व्यवहारांची सुरक्षा वाढवता येईल.


RBI कडून मंजुरी 



व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि रुपे कार्ड जारी करणाऱ्या बँक किंवा कंपनीच्या वतीने टोकन जारी करण्यास RBI ने मान्यता दिली आहे, ज्याला टोकनायझेशन म्हणतात.


या पद्धतीने रोखता येणार डेटाची चोरी 



नवीन वर्षापासून, तुम्हाला कोणतेही तपशील न देता पेमेंट करण्यासाठी टोकनायझेशनचा पर्याय निवडावा लागेल. अशा प्रकारे, ग्राहकांचे कार्ड तपशील व्यापाऱ्याकडे साठवले जाणार नाहीत, ज्यामुळे डेटा चोरी आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल.