RBI Cancelled Bank License: ज्यांचे बँकेत खाते (Bank Account)  आहे त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank) दुसरी बँक बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर तुमचेही या बँकेत खाते असेल तर जाणून घ्या आता तुमच्या पैशांचे काय होईल. आरबीआयने (RBI) अधिसूचना जारी करून याबाबत माहिती दिली आहे. (rbi cancelled seva vikas co operative bank license banking services closed)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बँक व्यवहार बंद


भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दुसऱ्या बँकेचा परवाना (Bank License) रद्द केला आहे. यावेळी आरबीआयने पुण्यातील सेवा विकास सहकारी बँकेचा (Seva Vikas Co-operative Bank) परवाना रद्द केला आहे. 10 ऑक्टोबरपासून बँकेच्या सेवा बंद होणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.


बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही


ज्या ग्राहकांचे खाते या बँकेत आहे. ते 10 ऑक्टोबरनंतर बँकेच्या सेवांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. आज बँकेला आपला बँकिंग व्यवसाय बंद करावा लागणार आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि आणखी कमाईची शक्यताही नाही.


आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार सेवा विकास सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यामागे अनेक कारणे देण्यात आली आहेत. 


जाणून घेऊया कोणती आहेत कारणे-


-  बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही. तसेच बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही.


-  बँक कलम 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) आणि 22(3)(e) च्या नियमांचे देखील पालन करण्यात सक्षम नाही.


- याशिवाय बँक चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही असे आरबीआयने म्हटले आहे. अपुऱ्या भांडवलाच्या स्थितीत बँकेला ते पुढे नेण्याची परवानगी मिळाली तर अशा स्थितीत जनहिताच्या दृष्टीने चुकीचा परिणाम दिसून येईल.


वाचा : कुठे स्वस्त तर कुठे महाग झालं पेट्रोल-डिझेल, आताच चेक करा तुमच्या शहरातील दर


या सर्व सुविधा बंद आहेत


रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सेवा विकास सहकारी बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र यांना तत्काळ प्रभावाने बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यात ठेवी स्वीकारण्यापासून ते ठेवी भरण्यापर्यंतच्या सर्व सुविधांचा समावेश आहे.


ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?


प्रत्येक ग्राहक ठेव विमा आणि क्रेडिटमधून 5,00,000/- पर्यंतच्या रकमेचा दावा करू शकतो. ग्राहकांना हे पैसे DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदीनुसार मिळतील.