नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी आर्थिक धोरणांच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी मोदी सरकारवर उपरोधिकपणे टीका केली. कोणताही आर्थिक निर्णय घेताना मोदी सरकार अल्पकालीन परिप्रेक्ष्यातून विचार करते. त्यांची निर्णयपद्धती ही क्रिकेटमधील एखाद्या ट्वेन्टी-२० सामन्याप्रमाणे असते. त्यांच्या डोक्यात सतत आगामी निवडणुकांचा विचार सुरु असतो. याउलट रिझर्व्ह बँकेची निर्णयप्रक्रिया ही कसोटी सामन्यासारखी असते. आम्हाला प्रत्येक सत्रात विजय मिळवायचा असतो. मात्र, त्याचवेळी पुढील सत्रातदेखील तग धरता येईल, याची तजवीज करावी लागते, असे आचार्य यांनी म्हटले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतीय अर्थव्यवस्थेला अल्पकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांपासून वाचवले पाहिजे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता महत्त्वाची आहे. मात्र, गेल्या काही काळात केंद्र सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेली पतधोरण समिती आणि अन्य निर्णयांमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या या अधिकाऱांना बाधा पोहोचत असल्याची खंत विरल आचार्य यांनी व्यक्त केली. 


ज्या देशातील सरकार मध्यवर्ती बँकेची स्वायतत्ता जपत नाही, तेथे भांडवली बाजारात सरकारला रोषाचा सामना करावा लागतो. याउलट सरकारने मध्यवर्ती बँकेला स्वतंत्रपणे काम करुन दिल्यास परकीय गुंतवणूकदार अर्थव्यवस्थेकडे आकृष्ट होतात, असे त्यांनी सांगितले.


यावेळी विरल आचार्य यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांविरोधात कारवाई करताना रिझर्व्ह बँकेवर येणाऱ्या मर्यादांविषयी भाष्य केले. सरकारी बँकातील निर्गुंतवणूक, संचालक मंडळातील बदल्या, परवाना रद्द करणे, बँकांचे विलीनीकरण आणि विक्रीचे निर्णय खासगी बँकांप्रमाणेच घेतले जावेत, अशी गरज यावेळी आचार्य यांनी बोलून दाखविली.