मुंबई : आताचा मोठी बातमी. रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने घर आणि वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना सवलत दिलेली नाही. आरबीआयने व्याज 4 टक्के कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जावरील ईएमआय जवळच्या काळात कमी होण्याची शक्यता नसल्याने शुक्रवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या जाहीर केलेल्या पतधोरणाच्या आढाव्यात स्पष्ट झाले आहे. मुख्य धोरण दर बदलले नाहीत. दरम्यान,अनेक तज्ज्ञांनी कोरोनाचा काळ पाहता RBI  व्याजाच्या दरात काहीही बदल करणार नाही, असे म्हटले होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, वार्षिक विकास दराचा अंदाज कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या अंदाजानुसार विकास दर 9.5 टक्के राहील तर वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा अंदाज  10.5 टक्के राहील असा अंदाज होता. तसेच मान्सून सामान्य राहिल्यास महागाईचा दर 5.5 टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. भारतीय हवामान विभागाने यावर्षी चांगला  पाऊस होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे विकास दर अंदाजानुसार गाठता येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.


जीडीपी 9.5 टक्के राहण्याचा अंदाज 


जीडीपी विकास दराचा अंदाज कमी करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. नव्या अंदाजानुसार जीडीपी विकास दर 9.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर कोरानाच्या दुसऱ्या लाटेचा विकासदरावर परिणाम झाल्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वीचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने एक्क्यांनी घटवला आहे.


आज आरबीआयच्या द्वि-मासिक चलनविषयक दराच्या निकालाची घोषणा करताना सांगितले की, रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो हा दर आहे जेव्हा आवश्यकतेनुसार आरबीआय व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. हे एक साधन आहे, ज्याचा उपयोग चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँक वापरते. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे आरबीआय बँकांकडून घेतलेला दर असतो.


सलग सहाव्यांदा पॉलिसीचा दर कायम



एमपीसीने (MPC) आपल्या शेवटच्या पाच पुनरावलोकनात मुख्य बेंचमार्क दर बदलला नाही. एमपीसीने सलग सहाव्यांदा पॉलिसीचा दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने अखेरच्या व्याज दरात ऐतिहासिक नीचांकी कपात करन मागणी कमी करण्यासाठी ऑफ पॉलिसी चक्रात (off-policy cycle) 22 मे 2020 रोजी आपल्या धोरणात्मक दरामध्ये बदल केला होता.


दरम्यान, सरकारने सोमवारी भारताची जीडीपी आकडेवारी जाहीर केली असून या आकडेवारीनुसार मार्च 2021 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अपेक्षेपेक्षा कमी 7.3 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. 


महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य


रिझर्व्ह बँकेपुढे सध्या महागाईवर नियंत्रण ठेवणे ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. वास्तविक, आरबीआयची पतधोरण समिती व्याज दर निश्चित करताना किरकोळ महागाईकडे पाहत आहे, जी एप्रिलमध्ये घसरुन 4.29 टक्क्यांवर आली आहे. दुसरीकडे, आरबीआयलाही बाजारात तरलता राखणे आवश्यक आहे. सध्या याबाबतीत आरबीआय चांगल्या स्थितीत आहे. गृह कर्जाच्या बाबतीत आता व्याज दर स्वस्त आहेत. म्हणूनच गृहकर्ज ग्राहकांसाठी ईएमआय कमी करण्याची व्याप्ती खूपच कमी आहे. मागणी घटली असूनही बँका ग्राहक कर्ज, वाहन कर्जाचे दरही कमी करण्याच्या मूडमध्ये नाहीत.