इस्लामिक बँकेच्या प्रस्तावावर आरबीआयचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : शरियाच्या सिद्धांतावर आधारित असलेल्या इस्लामिक बँकेच्या प्रस्तावावर अखेर आरबीआयनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. इस्लामिक बँका सुरु करण्याच्या प्रस्तावावर यापुढे कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नसल्याचं आरबीआयनं सांगितलं आहे. आरटीआय अंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर आरबीआयनं हे उत्तर दिलं आहे. सगळ्या नागरिकांना समान बँकिंग आणि वित्तीय सेवांच्या समान अधिकाराबाबत विचार केल्यावर हा निर्णय घेतल्याचं आरबीआयनं सांगितलंय. आरबीआय आणि भारत सरकारनं इस्लामिक बँक सुरु करण्याचं परीक्षण केल्याचा दावाही आरबीआयनं केलाय.

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एका समितीनं २००८मध्ये व्याजरहित बँकेबाबत विचार करायला सांगितलं होतं. त्यावेळी भारतामध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातलं यूपीए सरकार होतं. देशामध्ये इस्लामिक बँकिंग सुरु करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांबाबत सरकारनं त्यावेळी आरबीआयकडून माहिती मागवली होती.

सगळ्या नागरिकांना समान बँकिंग आणि वित्तीय सेवांच्या समान अधिकाराबाबत विचार केल्यावर, इस्लामिक बँकेबाबत यापुढे कोणतंही पाऊल उचलण्यात येणार नाही, असं आरबीआयनं स्पष्ट केलंय. इस्लामिक किंवा शरिया बँकिंगमध्ये व्याज दिलं किंवा घेतलं जात नाही. इस्लामच्या सिद्धांतानुसार व्याज देणं किंवा घेणं हे निषिद्ध मानलं जातं. या कारणामुळे मुस्लिम समुदायाकडे असलेला पैसा हा बँकिंग व्यवस्थेमध्ये येत नाही, म्हणून इस्लामिक बँक स्थापन करण्याची मागणी होत होती.