मुंबई : 1 जानेवारी 2022 पासून कार्डद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत बदलणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डेटा स्टोरेजशी संबंधित टोकनायझेशनचे नियम जारी केले आहेत, जे 1 जानेवारीपासून लागू होतील. यामध्ये कार्डधारकाच्या डेटाच्या गोपनीयतेवर विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.


कार्ड पेमेंट सिस्टम आता काय आहे?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1 जानेवारीपासून ग्राहकाला त्याच्या कार्डचा तपशील कोणत्याही थर्ड पार्टी अ‍ॅपसह शेअर करण्याची गरज राहणार नाही. याचा अर्थ असा की,  तुम्हाला कोणत्याही खाद्य वितरण अ‍ॅप झोमॅटो, कॅब एग्रीगेटर ओला किंवा उबेरसोबत कार्ड माहिती शेअर करावी लागणार नाही. आतापर्यंत असे होते की, ग्राहकांच्या कार्डचे संपूर्ण तपशील या अ‍ॅप्सवर सेव्ह केले जातात.


अ‍ॅपमध्ये माहिती सेव्ह केल्यामुळे ग्राहकांसोबत कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होण्याचा धोका वाढतो. पण टोकनाइझेशन सिस्टीम असा धोका निर्माण करणार नाही. ही सेवा घ्यायची की नाही, हे ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असते.


ग्राहकांवर हे घेण्याचा कोणताही दबाव येणार नाही किंवा बँका/कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांकडून याची सक्ती केली जाणार नाही.


कार्ड टोकनायझेशनचे नियम काय आहेत?


RBI च्या नवीन नियमांनुसार, 1 जानेवारी 2022 पासून कार्ड जारी करणारी बँक किंवा कार्ड नेटवर्क व्यतिरिक्त कार्ड व्यवहार / पेमेंटमध्ये कोणतेही कार्ड डेटा स्टोरेज केले जाणार नाही.


यामध्ये, आधीच संग्रहित केलेला कोणताही डेटा फिल्टर केला जाईल. तथापि, व्यवहार ट्रॅकिंग किंवा समेट करण्याच्या हेतूने, संस्था मर्यादित डेटा साठवू शकतात. मूळ कार्ड क्रमांक आणि कार्ड जारीकर्त्याच्या नावाच्या शेवटच्या चार अंकांपर्यंत स्टोअर वापरण्यास परवानगी असेल.


लॅपटॉप, स्मार्टवॉच वरून पैसे भरताना नियम लागू


नियमांचे पालन करण्यासाठी कार्ड नेटवर्क जबाबदार असेल. CoFT मोबाईल, लॅपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच इत्यादीद्वारे केलेल्या पेमेंटवरही हा नियम लागू होईल. टोकन सेवा फक्त टोकन सेवा प्रदात्याने जारी केलेल्या कार्डांसाठी दिली जाईल. कार्ड डेटा टोकनाइझ करण्याची आणि डी-टोकनाइझ करण्याची क्षमता त्याच टोकन सेवा प्रदात्याकडे असेल. कार्ड डेटाचे टोकनायझेशन ग्राहकाच्या संमतीने केले जाईल.