सहमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार होऊ शकत नाही; कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. पुरुषाने लग्न करण्याचे खोटे वचन दिल्याचा कोणताही पुरावा नसेल तर ही फसवणूक होत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
Delhi High Court: महिलेने विचारपूर्वक ठेवलेल्या शारिरीक संबंधांना फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अनूप कुमार मेंदीरत्ता यांनी हा निर्णय दिला आहे. एका महिलेने व्यक्तीविरोधात बलात्काराचा आरोप केला होता. मात्र, नंतर दोघांनी परस्पर संमतीने प्रकरण मिटवून घेतले व नंतर लग्नदेखील केले. त्यामुळं त्या व्यक्तीविरोधातील बलात्काराचा खटला रद्द करण्यात येत आहे, असं न्यायमूर्ती मेंदीरत्ता यांनी म्हटलं आहे.
महिलेने या व्यक्तीच्या विरोधात बलात्काराचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. तिच्या तक्रारीत म्हटलं होतं की, लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. मात्र, त्यानंतर लग्न करण्यास नकार दिला. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याचे लग्न दुसऱ्या मुलीसोबत ठरवले होते. मात्र, नंतर दोघांनी आपापसात प्रकरण मिटवून कोर्टात लग्न केले. याची माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
तक्रारदार महिलेने कोर्टात सांगितले की, गैरसमजूतीतून ती तक्रार दाखल झाली होती. कारण त्याच्या कुटुंबीयांच्या दबावामुळं त्याने लग्नासाठी नकार दिला होता. मात्र आता मी त्याच्यासोबत आनंदाने राहत आहे. मला खटला मागे घ्यायचा आहे.
महिलेने खटला मागे घेण्याची इच्छा दाखवल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर म्हणणे मांडले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आरोपी पुरुषाने स्वेच्छेने महिलेसोबत लग्न केले. त्यामुळं त्याचा लग्नाचे वचन मोडण्याचा हेतू नव्हता. त्यामुळं बलात्काराची कारवाई सुरू ठेवण्याऐवजी ती रद्द करणेच योग्य आहे. लग्नाच्या खोट्या वचनांचे पुरावे नसतील तर महिलेने विचारपूर्वक ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
शारिरीक संबंधांसाठीची तिची सहमती गैरसमजुतीच्या आधारावर होती, असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळं अशा प्रकरणात पुरुषाला दोषी ठरवायचे असल्यास त्याने दिलेले वचन आणि महिलेने शारीरीक संबंधांस दिलेली सहमती यात थेट संबंध असल्याचे सिद्ध व्हायचा हवे, असं न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.