नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मातील आरक्षण (Reservation) व्यवस्थेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर केलंय. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, हिंदू धर्मातील वेगवेगळ्या जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ धर्मपरिवर्तन करून मुस्लीम धर्मात प्रवेश केलेल्या व्यक्तींना दिला जाऊ शकत नाही. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयात मोहम्मद सादिक यांनी दाखल केलेल्या एका रिट याचिकेवर केंद्र सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. मोहम्मद सादिक यांचं अगोदरचं नाव मुकेश कुमार असं होतं. सादिक यांनी नोकरी, राजकारणसहीत इतर अन्य लाभ मिळावेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 



'अनुसूचित जातींना आरक्षणाचा लाभ देणाऱ्या संविधानाच्या आदेशाला असंवैधानिक ठरवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवावी. कारण मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मात अस्पृश्यतेसारख्या कुप्रथा नाहीत. त्यामुळेच आरक्षणाचा लाभ हिंदू धर्मातील वेगवेगळ्या जातींना देण्यात आला होता' असं सामाजिक न्याय मंत्रालयानं म्हटलंय.