सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हा मुलभूत हक्क नव्हे- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: सरकारी नोकरी किंवा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळणे, हा मुलभूत अधिकार ठरत नाही. राज्यघटनेत कुठेही तसा उल्लेख नाही. त्यामुळे सरकारवर मागासवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उत्तराखंडमधील याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ही बाब स्पष्ट केली. 

मात्र, एखाद्या समाजाला सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसेल तर त्यांच्यासाठी सरकार आरक्षणाची तरतूद करु शकते. मात्र, ही बाब सरकारवर बंधनकारक नाही, असेही यावेळी न्यायालयाने सांगितले. सरकारला विशिष्ट समूहाला आरक्षण द्यायचे असेल तरी त्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमधील संबंधित समूहाच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल माहिती सादर करणे क्रमप्राप्त असेल, असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. 

याशिवाय, राज्य सरकार कोणालाही आरक्षण देण्यास बांधील नाही. सरकारी सेवेतील पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची मागणी करणे, हा कोणत्याही व्यक्तीचा मौलिक अधिकार नाही. यासंदर्भात न्यायालयही सरकारला सूचना देऊन नवा पायंडा पाडू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राजकीय वादंग होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरी आणि पदोन्नतीमधील आरक्षण फेटाळून लावले. समाजातील उपेक्षित वर्गाच्यादृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. आम्ही याविरोधात संसदेत आणि संसदेबाहेर आंदोलन करु. बऱ्याच काळापासून भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण पद्धती बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी व्यक्त केली.