नवी दिल्ली : नुकतेच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया(RBI)ने मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने ग्राहाकांसाठी विशेष सेवेची घोषणा केली आहे. ज्या माध्यमातून इंटरनेटचा वापर न करणारे ग्राहक देखील आता पेमेंट करू शकतील. आरबीआयचे गवर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी MPC ची बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत माहिती दिली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देशभरात लागू होणार पेमेंट सुविधा
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गवर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीदरम्यान, माहिती दिली की, ऑफलाईन पेमेंटची व्यवस्था पूर्ण देशभरात लागू करण्यात येईल. या निर्णयाचा इंटरनेट न वापरणाऱ्या दुर्गम भागातील, ग्रामिण तसेच निमशहरी भागातील ग्राहकांना फायदा होणार आहे. 


आरबीआयने 6 ऑगस्ट 2020 ला या सुविधेची घोषणा केली होती. तोपर्यंत या सुविधेची चाचणी सुरू होती. सप्टेंबर 2020 ते जून 2021 पर्यंत तीन प्रोजेक्ट यशस्वी झाले आहेत. यानंतर सरकारने पूर्ण देशात ही सुविधा लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे.


IMPS ची मर्यादा वाढवली
आरबीआयने आपल्या मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये IMPS ट्रान्सेक्शनची मर्यादा वाढवली आहे. RBI ने IMPSच्या माध्यमातून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे ट्रान्सेक्शनची सुविधा दिली आहे. याआधी ही लिमिट 2 लाख रुपयांपर्यंत होती.