शेती आणि उत्पादन क्षेत्राच्या जोरावर भारताची भरारी, विकासदर ७.२ टक्क्यांच्या दिशेने

लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारसाठी खुशखबर

नवी दिल्ली: कृषी व उत्पादन क्षेत्रातील तेजीमुळे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.२ टक्के इतका राहण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने (सीडीएस) प्रसिद्ध केलेली ही आकडेवारी मोदी सरकारसाठी दिलासा देणारी ठरू शकते. गेल्यावर्षी नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे विकासदर ६.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता. यापूर्वी जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत शेती, उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातील उंचावलेल्या आलेखामुळे विकासदर या तिमाहीसाठी ८.२ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला होता. जो गेल्या दोन वर्षांतील सर्वाधिक आहे, असे असे सांख्यिकी संस्थेने म्हटले आहे. त्यानंतर जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत जीडीपी ७.१ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता. मात्र, तरीही भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा लौकिक टिकवून ठेवला होता. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी, वृक्षसंगोपन आणि मासेमारी या क्षेत्रांचा अधिकप्रमाण विस्तार झाला. गेल्यावर्षी हे प्रमाण ३.४ टक्के होते. चालू आर्थिक वर्षात ते ३.८ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. 

तर उत्पादन क्षेत्रातही मोठी तेजी येण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा दर ५.७ टक्के इतका राहीला होता. चालू आर्थिक वर्षात हा दर ८.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची आशा आहे. 

यापूर्वी २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अनुक्रमे ८.२ व ७.१ टक्के इतके नोंदवण्यात आले होते.