कोर्ट मॅरेज करा आणि जिंका दीड लाखाचे बक्षिस

मुंबई : समाजात पसरलेली जातीभेदाचा प्रश्न दूर करण्यासाठी सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. 

दलित व्यक्तीसोबत किंवा इंटरकास्ट मॅरेज म्हणजे आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. यासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार आहे. केंद्र सरकाने या योजनेला पाठिंबा देत आणखी काही गोष्टींचा समावेश केला आहे. तसेच ही आर्थिक मदत घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ५ लाख रुपये इनकमची सीमा देखील काढण्यात आलेली आहे. 

काय आहे ही स्कीम?

ही आर्थिक मदत दलित मुलगा किंवा मुलगी असल्यास त्यांना मिळणार आहे. तसेच यामध्ये राज्य सरकारद्वारे देखील आर्थिक राशी देण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज स्कीम २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. 

इंडियन एक्सप्रेसच्या माहितीनुसार यामध्ये दरवर्षी कमीत कमी ५०० इंटरकास्ट मॅरेजचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. इंटरकास्ट मॅरेजसाठी आर्थिक मदतत मिळवण्यासाठी आता ५ लाखाहून कमी कमवणारे युवा देखील फायदे घेऊ शकतात. इतर स्कीमप्रमाणे या स्कीममध्ये देखील आधार नंबर महत्वाचा आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की समाजातील जातीभेदाचे बंधन तोडून साऱ्यांनी एकत्र यायला हवे. 

ज्या उत्साहाने ही स्कीम सुरू केली होती त्या उत्साहाप्रमाणे याला प्रोत्साहन मिळाले नाही. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सर्वात अगोदर ५०० जोडीचे लक्ष्य ठेवले होते मात्र फक्त ५ जोड्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे. २०१५ -१६ मध्ये ५५२ फॉर्म आले मात्र ७२ मंजूर झाले आहे. २०१६ -१७मध्ये ४५ फॉर्म आले होते तक २०१७ मध्ये आतापर्यंत ४०९ प्रस्ताव देण्यात आले असून फक्त ७४ जोड्यांना रक्कम देण्यास मंजूर करण्यात आले आहे.