शबरीमला आणि राम मंदिराला वेगवेगळा न्याय का?; सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेवर संघाची नाराजी

नवी दिल्ली: अयोध्याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थ समिती नेमण्यात आल्याच्या निर्णयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. रामजन्मभूमी खटल्यात वेगाने निकाल लागण्याची अपेक्षा असताना न्यायालयाने मध्यस्थ नेमण्याची घेतलेली भूमिका खूपच आश्चर्यकारक आहे. यावरून हिंदू समाजाच्यादृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेले राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालायसाठी प्राधान्याचा मुद्दा नसल्याचे दिसून येते. हिंदू समाजाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. आम्हाला न्यायव्यवस्थेविषयी संपूर्ण आदर आहे. मात्र, अयोध्या खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर देऊन न्यायालयाने राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग लवकरात लवकर मोकळा करावा, हीच आमची भावना असल्याचे संघाने म्हटले आहे.  

यावेळी संघाने न्यायालय राम मंदिर आणि शबरीमला मंदिराबाबत वेगवेगळी भूमिका घेत असल्याचेही सूचित केले. शबरीमला मंदिरासंदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाने प्राचीन परंपरेचा विचार केला नाही. इतकेच नव्हे तर या खटल्यासाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्तींचे म्हणणेही ऐकून न घेता न्यायालयाने निकाल दिला. हा निकाल राबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केली नव्हती. मात्र, केरळ सरकारने कोणत्याही परिणामांची पर्वा न करता घाईघाईने हा निर्णय राबवायला सुरुवात केली. त्यासाठी बिगरहिंदू आणि भक्त नसलेल्या महिलांना जबरदस्तीने शबरीमला मंदिरात घुसवण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी संघाने केला.

अयोध्या खटल्यात तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्रिसदस्यीस समितीची नियुक्ती केली. यामध्ये श्रीश्री रवीशंकर, न्या. एफ. एम. इब्राहिम कलीफुल्ला आणि श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. मध्यस्थांना आपले काम एक आठवड्याच्या आत सुरू करायचे असून, चार आठवड्यांमध्ये प्राथमिक अहवाल आणि आठ आठवड्यांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करावयाचा आहे. मात्र, मध्यस्थतेच्या प्रस्तावाचा रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने विरोध दर्शविला, तर निर्मोही आखाडा, तसेच मुस्लिम पक्षकारांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.