Sabarimala verdict: `शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही`

मुंबई: केरळ राज्यशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात येणार नसल्याचं केरळ राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

केरळ राज्य शासनाने  शबरीमाला मंदिरात येणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेचीही हमी दिली आहे. 

'एएनाय' या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी याविषयीची माहिती दिली. 

'शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जाण्याच्या याचिका सुनावणीप्रकरणी केरळ राज्यशासन कोणतीही पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार नाही. आम्ही शबरीमाला मंदिरात येणाऱ्या महिला भाविकांना सर्व सोयीसुविधा आणि सुरक्षितता पुरवण्याची हमी देतो', असं ते म्हणाले. 

केरळ आणि शेजारी राज्यातील महिला सुरक्षा रक्षक आणि पोलीस यंत्रणांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिलांची मंदिर परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

शबरीमाला मंदिरात येणाऱ्या महिलांना कोणीची अडवू शकत नाही, हा मुद्दाही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केला. 

काही दिवसांपूर्वी शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरुन सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयाचं अनेक स्तरांतून स्वागत करण्यात आलं खरं. पण, काही गटांनी मात्र या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत त्याचा विरोध केल्याचंही पाहिलं गेलं. 

दरम्यान, केरळच्या शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता राज्य शासनानेही काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. ज्याअंतर्गत शबरीमाला मंदिरात येणाऱ्या महिलांना विशेष सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. यामध्ये महिलांच्या स्नानासाठी स्वतंत्र आणि प्रशस्त घाट, मंदिरात जाण्याच्या मार्गावर दिव्यांची सोय, बसमध्ये महिलांसाठी विशेष आसनं आणि महिलांच्या गरजेनुसार शौचालयं अशा सुविधांचा समावेश असेल.