CBI issue in West Bengal: `सत्ताधाऱ्यांच्या वाढत्या हुकूमशाहीमुळे देश धोक्यात`
सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षनेत्यांकडून तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त
नवी दिल्ली : सीबीआय आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यामध्ये सुरू असणारं राजकीय नाट्य आता चांगलंच रंगात येताना दिसत असून विरोधी पक्षनेत्यांनीही यावर आपल्या प्रतिक्रीया देण्यास सुरुवात केली आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रविवारी रात्रीपासूनच सीबीआय आणि केंद्राच्या भूमिकेला विरोध करत धरणं आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यानंतर त्यांना फक्त तृणमूल काँग्रेसच नव्हे तर इतरही पक्षांकडून पाठिंबा मिळत आहे. सध्याच्या घडीला देश धोक्यात असून, त्यामागचं कारण आहे इथे वाढती हुकूमशाही असं म्हणत फारुख अब्दुल्ला यांनी आपलं मत मांडलं.
ममता यांनी लावलेले आरोप योग्यच आहेत. सध्या वाढत्या हुकूमशाहीमुळे देश धोक्यात आहे, असं ते म्हणाले. ते (सत्ताधारी भाजप पक्ष) हा देश चालवत नाहीत तर, जनता हा देश चालवते, असं सूचक विधान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केलं. अब्दुल्ला यांच्याप्रमाणेच सपाच्या अखिलेश कुमार यांनीही आपली ठाम भूमिका मांडली.
पश्चिम बंगालव्यतिरिक्त इतरही काही राज्यांमधून अशा प्रकारच्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. आगामी निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, केंद्र सरकार सीबीआयचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नेतेमंडळींच्या या प्रतिक्रियांमध्ये शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री धरणं आंदोलनावर बसणं ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आता हा वाद सीबीआय विरुद्ध ममता बॅनर्जी यांच्यातील आहे की, ममता बॅनर्जी विरुद्ध भाजप हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. पण, सीबीआयचा चुकीचा वापर करुन घेतला जात आहे, असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं. देशाच्या प्रतिष्ठेच्या आणि एका महत्त्वाच्या संस्थेच्या सन्मानाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याची बाब त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
शारदा चिटफंड घोटाळाप्रकरणी चौकशीसाठी कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी आलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळे प. बंगालमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या या प्रकारानंतर एक नवा वाद कोलकात्यात पेटला. ज्या धर्तीवर ममता बॅनर्जीं यांनी केंद्र सरकार आणि सीबीआयविरोधात आंदोलनास सुरुवात केली.
एकिकडे ताब्यात घेतलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांची कोलकाता पोलिसांनी मुक्तता केली. तर इथे रविवारी रात्रीपासूनच बॅनर्जी यांनी 'संविधान बचाव' या नावाने धरणं आंदोलनाची हाक दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुडाचं राजकारण करत असून, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या सांगण्यावरुन सीबीआयकडून हे टोकाचं पाऊल उचलण्याच आलं असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्यानंतर हा वाद अधिकच पेटला.