निर्भया बलात्कार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली - सन २०१२ मध्ये देशभरातून शोक व्यक्त करण्यात आलेल्या निर्भया बलात्कारप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. या प्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या चार दोषींची शिक्षेची अंमलबजावणी त्वरित करावी, अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळली. दोन आठवड्यांमध्ये दोषींना फाशी देण्यात यावी, त्यासाठी कोर्टाने सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. पण कोर्टाने ती फेटाळली. ज्येष्ठ वकील अलख अलोक श्रीवास्तव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय या चार आरोपींना या प्रकरणी दोषी ठरवत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर यापैकी तिघांनी कोर्टात निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. पण कोर्टाने ती फेटाळली. दोषींची याचिका फेटाळून साडेचार महिने झाले आहेत. त्यांना तातडीने फाशी देण्यात यावी, यासाठी श्रीवास्तव यांनी याचिका दाखल केली होती.

बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी लवकर केली जात नसल्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये चुकीचा संदेश जातो. त्यामुळे देशात दिवसेंदिवस बलात्काराच्या घटना वाढतच जात आहेत. आपण अशा स्वरुपाचा गुन्हा केला तर आपल्याला लवकर शिक्षा होऊ शकत नाही, असा चुकीचा संदेश यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. निर्भया बलात्कार प्रकरणात सत्र न्यायालयाचा निकाल येऊन आता पाच वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे आता तरी गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा दिली गेली पाहिजे.

बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक निर्देश द्यावेत, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. आठ महिन्यांच्या कालावधीत या प्रकरणातील अपील, राष्ट्रपतींकडील दया याचिका या सर्वांवर निकाल देण्यात यावा आणि त्यानंतर लगेचच शिक्षेची अंमलबजावणी केली जावी, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.