समलैंगिकांसाठी लैंगिक अधिकार हा मुलभूत अधिकार समजावा - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : तृतीयपंथी आणि समलैंगिक हा अल्पसंख्याक समाज आहे आणि त्यांचे लैंगिक अधिकार हा मुलभूत अधिकार समजावा असं अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं आहे. या संदर्भात नवतेज जौहर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. समलैगिकांचे अधिकार जपले जावेत असं मत अॅटर्नी जनरल यांनी मांडलं. केवळ कलम ३७७ अंतर्गतच हे मर्यादीत राहू नये तर अनेक कंगोऱ्यांनी याचा विचार व्हावा असं मत रोहतगी यांनी मांडलं. मात्र समलैंगिक विवाहांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काही भाष्य करणार नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. लैंगिक अल्पसंख्याक असलेल्यांचे अधिकार कलम २१ अंतर्गत जपले जावेत असं कोर्टाने जाहीर करावं अशी मागणी रोहतगी यांनी केली आहे. 

सरन्यायाधिशांचा समावेश असणाऱ्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. या याचिकेनुसार, ३७७ व्या कलमातील कायदेशीर बाबीला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमानुसार, दोन सज्ञान व्यक्तींनी एकमेकांच्या सहमतीने अनैसर्गिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा मानण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी १० वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, कलम ३७७ हे संविधानविरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.