अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार का? सुप्रीम कोर्टात आज निकाल

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली: युजीसी विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात का, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आज आज निकाल देणार आहे. सर्व परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्यात येतील की कोरोना संकटाचा काळ लक्षात घेता पुढे ढकलण्यात येईल याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी या खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.

युजीसीनं ६ जुलै जुलै रोजी परिपत्रक काढून सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठे व इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील पदव्युत्तर व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षासाठी किंवा सेमेस्टर परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. युजीसीच्या निर्देशा विरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या राज्यांनी परिक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे या राज्यांनी आपलं म्हणणं कोर्टात मांडलं.

कोर्टात कोण काय म्हणालं?

महाराष्ट्र सरकार: 
- विद्यार्थ्यांचं कल्याण कशात आहे हे लक्षात घ्यायला पाहीजे.
- ज्यावेळी १५ हजार कोरोना केसेस होत्या तेंव्हा परिक्षा घेतल्या नाहीत आता तर लाखों रूग्ण असताना परिक्षा कशा घेणार?
- कोरोना परिस्थितीतील व्यावहारिक अडचण युजीसीनं समजून घेतली नाही. युजीसीची मार्गदर्शक तत्वे देशभर लागू होतात परंतु सध्या देशभर परिस्थिती समान नसल्यामुळे कलम १४ चे उल्लंघन ठरते.
- आयआयटी मध्ये परिक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातही परिक्षा घेता येणार नाही.

प. बंगाल सरकार: 
- बरेच विद्यार्थी कॅंटोन्मेंट झोनमध्ये राहत आहेत. दक्षिण बंगालमध्ये चक्रीवादळामुळे बर्‍याच शाळा महाविद्यालयांमध्ये लोकांची नेमणूक झाली होती, त्यामुळे बंगालमध्ये शारीरिक तपासणी करता येत नाही.  - जे विद्यार्थी अद्याप अंतिम परीक्षा देणार नाहीत त्यांनी त्यांच्या मूल्यांकनाचा महत्त्वपूर्ण भाग आधीच पूर्ण केला आहे, इतर परीक्षा आणि अंतिम परीक्षेमध्ये काही फरक नाही. 
- बर्‍याच विद्यापीठांचे स्वत: चे कॅम्पस आहे. त्यांचे परीक्षा केंद्र इतरत्र नाही, म्हणून वाहतूक हीदेखील एक समस्या आहे.
- साथीच्या काळात पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात परिक्षा घेता येणार नाही, युजीसीचा निर्णय एकतर्फी आहे.

युजीसीतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता : 
- महाराष्ट्रात परीक्षा न घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. युवा सेनेने सुप्रीम कोर्टात परीक्षा घेण्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे, त्या युवा सेनेचे प्रमुखपदी महाराष्ट्रातील मंत्र्याचा मुलगा आहे.
- राज्यांनी घेतलेले निर्णय युजीसीच्या वैधानिक विशेषाधिकारांच्या विरोधात आहे.
- अंतिम वर्षीच्या आधारावरच पदवी दिली जाते म्हणून परिक्षा रद्द करता येत नाही.
- दिल्लीतील विद्यापीठांनी परिक्षा घेतल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्ट: 
- एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल ती म्हणजे विद्यार्थी स्वत:चे कल्याण ठरवू शकत नाहीत, परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थी निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तो अधिकार संबंधित यंत्रणेचा आहे. 
- येथे दोन मुद्दे आहेत, एक म्हणजे राज्य परीक्षा घेऊ शकते का आणि दुसरे म्हणजे राज्य परीक्षेचा निकाल आधीच्या गुणांच्या आधारे जाहीर करू शकतो का?
- प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा न देता उत्तीर्ण करणे योग्य आहे का? यामुळे युजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही का आणि जर आम्ही त्यांना विद्यार्थ्यांना कोणतीही परीक्षा न देता उत्तीर्ण केले तर यामुळे अडचणी उद्भवणार नाहीत का? 
- आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार परिक्षा रद्द करून सर्वांना उत्तीर्ण करता येतं का? 
- समजा यूपीएससी राज्यांना म्हणाले की परिक्षा आयोजित करा तर मत राज्य युपीएससीला सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता उत्तीर्ण करा असं सांगू शकतं का?
- युजीसीनं आरोग्याशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहे, त्यांनी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार केला नाही असे आपण म्हणू शकत नाही.