Hindenburg Research: 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' म्हणजेच 'सेबी'च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) यांच्या अडचणी कमी होत असल्याची चिन्हं दिसत नाहीत. आता त्यांच्याविरुद्ध 'हिंडनबर्ग' रिसर्चने नवे गंभीर आरोप केले आहेत. सेबीच्या अध्यक्षांनी Whole Time Member (WTM) म्हणून कार्यरत राहताना आपल्या खासगी कंन्सल्टिंग फर्मच्या माध्यमातून अनेक लिस्टेड कंपन्यांकडून पैसे घेतले. बुच यांची या कंन्सल्टन्सी फर्ममध्ये 99 टक्के वाटा आहे. 'हिंडनबर्ग'नुसार बुच यांनी एकूण 4 मोठ्या आणि लिस्टेड कंपन्यांकडून पैसे घेतले आहेत.


नामांकित कॉर्परेट कंपन्या


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'हिंडनबर्ग'च्या अहवालामध्ये ज्या कंपन्यांची नावं समोर आली आहेत त्या सर्व भारतामधील नामांकित कॉर्परेट कंपन्या आहेत. या सर्व कंपन्या सेबीच्या नियंत्रणाअंतर्गत येतात. सेबीच्या अध्यक्षांच्या कंन्सल्टिंग फर्मने या सर्व कंपन्यांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. 


त्या चार कंपन्या कोणत्या?


महिंद्रा अँड महिंद्रा
ICICI बँक
डॉ. रेड्डी लेबोरेट्रीज
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज


विशेष गोष्ट ही आहे की आतापर्यंत बुच यांच्या सिंगापूरमधील कंन्सल्टिंग फर्मशीसंबंधित कोणत्याही प्रकरणावर खुलासा केलेला नाही. मात्र भारतीय कंन्सल्टिंग फर्मवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे. 



बुच यांचे मौन


माधवी पुरी बुच यांनी या आरोपांवर आतापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. तसेच मागील अनेक आठवड्यांपासून त्यांच्यावर सातत्याने होत असलेल्या आरोपांसंदर्भातही त्यांनी मौन बाळगळं आहे. यापूर्वीही 'हिंडनबर्ग' रिचर्स रिपोर्टमध्ये अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांच्या तपासादरम्यान सेबीच्या अध्यक्षांचं नाव समोर आलं आहे.


गंभीर आरोप


'हिंडनबर्ग' रिसर्चच्या अहवालामध्ये आधी अदानी समुहावर आर्थिक अनियमितता आणि स्टॉकमध्ये फेअफार करण्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या अहवालानंतर सेबीवर अदानी समुहाची योग्य पद्धतीने चौकशी न केल्याचे आरोप करण्यात आले. सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या चौकशीचा मंदावलेला वेग आणि निष्पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या आरोपांनंतर सेबीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच सेबीच्या अधिकाऱ्यांनीही अध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले होते. टॉक्सिक वर्क कल्चरसंदर्भातील प्रकरण पीएसीसमोर पोहोचलं आहे. या आरोपांमुळे सेबीच्या पारदर्शकता आणि निष्पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.