नवी दिल्ली : शाहीनबागेतील अतिक्रमणाविरोधात केलेल्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हायकोर्टात जाण्यास सांगितले आहे. अतिक्रमणाविरोधातील कारवाईचे प्रकरण न्यायालयात असताना, मग बुलडोझर का पोहोचला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) ने दक्षिण दिल्लीतील शाहीन बागमधील बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या वस्त्या हटवण्याच्या आणि पाडण्याच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी साऊथ एमसीडीचे पथक सोमवारी सकाळी शाहीनबागमध्ये पोलीस दलासह दाखल झाले. एमसीडीच्या टीमला लोकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. लोकांचा विरोध पाहता सीआरपीएफची एक कंपनी कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी अतिरिक्त दिल्ली पोलिसांसोबत कार्यरत होती. जवळपास 100 सीआरपीएफ जवानही तैनात करण्यात आले होते.


दुसरीकडे, अतिक्रमण हटविण्यासाठी बुलडोझरशिवाय डेब्रिज उचलण्यासाठी महापालिकेचे पथक काही वाहनांसह येथे पोहोचले होते. याशिवाय एमसीडी कर्मचार्‍यांच्या हातात लाल फिती बांधली होती, जेणेकरून त्यांची ओळख पटवता येईल.


एमसीडीची टीम शाहीन बागेत पोहोचताच लोकांनी या कारवाईला विरोध करण्यास सुरुवात केली. आंदोलकांनी दिल्ली महानगरपालिका आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलीस पथकाने घोषणाबाजी करणाऱ्या लोकांना हटवले. एमसीडीच्या या कारवाईला विरोध करताना महिलांचाही सहभाग होता. अतिक्रमण काढण्यासाठी आणलेल्या बुलडोझरसमोर अनेक महिला येऊन उभ्या राहिल्या. कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी एमसीडीला प्रथम त्यांच्यावर बुलडोझर चालवावा लागेल, असे महिलांनी सांगितले.


शाहीनबागमध्ये एमसीडीच्या कारवाईदरम्यान काही स्थानिक नेतेही पोहोचले होते. यातील काही नेते तर बुलडोझरसमोर बसले. स्थानिक नेत्यांनी पोलीस, प्रशासन, एमसीडी आणि भाजपच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. बुलडोझरची ही कारवाई अतिक्रमणाविरोधात नसून गरिबांवर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.