बेळगाव : संघर्ष चालूच राहतो पण अधुनमधून संवाद केला तर तातडीचे प्रश्न आपोआप सुटतात. लोकशाहीत कोण काय भुमिका घेतात ? हा त्यांचा प्रश्न आहे. कधीकाळी आम्ही पण टोकाच्या भुमिका घेतल्या आहेत. पण जशी वेळ बदलते तसे विचार बदलले पाहीजेत. इथे देखील पिढी बदलली असल्याचे शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले. बेळगावात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत हा प्रश्न उपस्थित केला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या संदर्भातील चर्चेसाठी येदीयुरप्पा यांनी मुंबईत यावे किंवा उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटकात यावे. याला चर्चेत शरद पवार यांची उपस्थिती महत्वाची आहे. बेळगावप्रश्नी शरद पवार हे या आंदोलनाचे बिनीचे शिलेदार होते. काठ्या खाल्ल्या आहेत. छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे हे या आंदोलनात होते. दोन मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांच्यात शिखर परिषद होणे गरजेचे आहेत. या सर्वात पवारांची भुमिका महत्वाची असणार आहे. इथल्या मराठी बांधवांचे तातडीचे प्रश्न सुटण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.


महाराष्ट्रातही हिंदी भाषिक, कन्नड भाषिक नागरिक राहातात. त्यांना कधीही अशी अपमानास्पद वागणूक मिळत नाही. मग बेळगावातल्या नागरिकांनाच अशी वागणूक का दिली जाते? असा सवालही राऊत यांनी केला आहे. 


मुंबईत कर्नाटक संघ, षण्मुखानंद हॉल, शाळा अशा वास्तू आहेत. त्यांच्या वास्तूंना महाराष्ट्र राज्य सरकार अनुदान देतं. पण कर्नाटकमध्ये मराठी सिनेमा , कलेला मोठा कर लावला जात असल्याचे मला काल समजले. यामुळे इथे मराठी नाटकं येत नाही. हा सांस्कृतिक विषय आहे. उद्धव ठाकरे येदीयुरप्पा यांच्याशी यासंदर्भात बोलत आहेत. आमच्या मनात काही नाही. कर्नाटक सरकारनेही ठेवू नये.



महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मी बेळगवातील नागरिकांच्या भावना सांगितल्या. पण हे प्रकरण गेली १४ वर्षे न्यायालयात प्रविष्ठ आहे. त्यामुळे त्यावर राजकीय भाष्य करणे योग्य नसल्याचे राऊत म्हणाले. हरिश साळवे हे जगातील सर्वोच्च वकील याप्रकरणी आपली बाजू मांडत आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यदीयुरप्पा यांच्याशी उद्धव ठाकरे यांनी बोलणी करायला हवी. यात चर्चा व्हायला हवी. चर्चेतून प्रश्न सुटावा. या भागात राहणारे मराठी हे देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना काय हवं नको ते पाहणं कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी असल्याचे देखील ते म्हणाले.