नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळण्यासाठी मोदी सरकारने मंगळवारी विधेयक लोकसभेत सादर केलं. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं. या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरु आहे. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होईल. पण बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं जाईल तेव्हा सरकारची खरी परीक्षा असणार आहे. राज्यसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधी यासाठी एक दिवसाने वाढवण्यात आला आहे. राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसल्याने अतर पक्षांचा पाठिंबा सरकारला लागणार आहे. त्यातच शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवत सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

समर्थन देण्याआधी शिवसेनेने सरकारवर टीका देखील केली. हे बिल जुमला आहे का असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. नोटबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या देखील गेल्या. अनेक इमारती तयार आहेत पण घेण्यासाठी कोणीच नाही. अशी टीका शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी केली. महाराष्ट्रात देखील जातीच्या नावावरुन देखील अनेक गोंधळ आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्क्य़ाच्या वर आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे हे बिल कसं टिकेल माहित नाही. पण अरुण जेटली यांनी माहिती दिली की, जातीच्या आधारवर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आहे. पण हे आरक्षण आर्थिक आधारावर देण्यात येत आहे. देर आये पर दुरुस्त आहे असं म्हणत शिवसेनेने या विधेयकाचं समर्थन केलं आहे.


याआधी सपा आणि बसपाने देखील या विधेयकाला समर्थन दिलं आहे. मायावती यांनी म्हटलं की, या विधेयकाचं ते समर्थन करणार आहेत. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी म्हटलं की, त्यांचा पक्ष संविधान संशोधन बिलचं समर्थन करते. पण त्यांनी ओबीसीला ५४ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.