लोकशाहीची पडझड झाल्याने देशाचा विकास खुंटलाय- शिवसेना

मुंबई: नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि बेरोजगारीसारख्या समस्यांमुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. या अस्थिरतेमुळे देशाची प्रगतीचा आलेख घसरत आहे. मात्र, केंद्रातील राज्यकर्ते दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्यात धन्यता मानत असल्याची टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून करण्यात आली आहे. यासाठी शिवसेनेने जागतिक लोकशाही निर्देशंकात भारताच्या झालेल्या घसरणीचा दाखला दिला आहे.

आर्थिक विकासदरात घसरण, औद्योगिक-कृषी उत्पादनात तसेच रोजगार निर्मितीत घट, सर्वच क्षेत्रांचा घसरता आलेख ही सद्यस्थिती आहे. एकूणच परिस्थिती पाहता जे विकासाचे आणि प्रगतीचे निर्देशांक म्हटले जातील ते घसरत आहेत आणि जे अस्थिरता, अशांततेचे निदर्शक आहेत त्या सगळ्या गोष्टींचे आलेख वर चढणारे आहेत. 

गेल्या वर्षभरात सरकाविरोधात झालेल्या आंदोलनांमुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. कलम ३७०, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी या मुद्द्यांवरून सातत्याने जन आंदोलने आणि विद्यार्थी आंदोलने सुरू आहेत. मात्र, जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करून हा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळेच जागतिक लोकशाही निर्देशंकात भारताचे स्थान ५१व्या क्रमांकापर्यंत घसरल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे. 

या अग्रलेखात शिवसेनेने सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही बोट ठेवले आहे. सरकारने एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर टाळले म्हणजे परिस्थिती तशी नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही. सरकार आर्थिक विकासाचे, रोजगार निर्मितीचे मोठेमोठे आकडे जाहीर करत असते. मग सरकारला पैशांसाठी रिझर्व्ह बँकेपुढे पुन:पुन्हा हात का पसरावे लागत आहेत, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.