नवी दिल्ली : भारतातील प्रत्येक नागरिकाकडे पॅन कार्ड असणं हे महत्त्वाच मानलं जात. ओळखपत्रापासून आयकर भरण्यापर्यंत सर्वच ठिकाणी पॅन कार्ड महत्त्वाचं मानलं जातं. पॅनकार्डला इतकं महत्व असताना जर देशाची व्यवस्था संभाळणाऱ्या खासदार, आमदारांकडेच स्वत:चं पॅनकार्ड नसेल तर ?? ऐकून धक्का बसला ना ? पण नुकताच याचा खुलासा झालायं. देशातील 7 खासदार आणि 199 आमदारांकडे पॅनकार्ड नसल्याचे समोर आलंय. आगामी विधानसभा निवडणुकीचे नामांकन पत्र भरताना त्यांनी आपल्या पॅन कार्डची माहिती भरलीच नाही. अनेक कामांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य मानंल जात असताना कायदा बनविणारेच याचं पालन करत नसतील तर जनतेने कुणाकडे पाहायचं ?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोदी सरकारने 2018 मध्ये पॅन कार्डशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले.


टॅक्स चोरीला आळा बसावा, पैशांच्या व्यवहारात पारदर्शकता असावी यासाठी पॅन कार्डला महत्त्व दिले. पॅन कार्ड शिवाय नागरिक मोठ्या रक्कमेचे व्यवहार करु शकत नाहीत. पण देशातले खासदार, आमदार असं करण्यास कचरातना दिसताहेत.


कॉंग्रेस आघाडीवर 


पॅन कार्डची माहिती न देणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या कॉंग्रेसच्या खासदारांची आहे. कॉंग्रेसच्या 51 तर भाजपाच्या 42 तर माकपाच्या 25 आमदारांनी पॅन कार्ड माहिती भरलेली दिसत नाही.


केरळमधील 33, मिझोरममधील 28 तर मध्य प्रदेशच्या 19 खासदारांचाही यात समावेश आहे. 


पॅन कार्ड प्रकरणामध्ये आणखी एक खुलासा झालायं. भाजपाच्या 18 आमदार विधानसभेवर निवडून आले पण पॅनकार्ड भरताना त्यांनी चूक केलीयं. असं करणाऱ्यांमध्ये कॉंग्रेसचे 9 तर जेडीयूचे 3 आमदार आहेत.


कोणाचा अहवाल ?


असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने यासंबंधीचा अहवाल दिलायं.


यामध्ये 542 लोकसभा खासदार आणि 4 हजार 086 आमदारांच्या पॅन कार्डचं विश्लेषण केलं गेलंय.


लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढताना उमेदवारांना निर्वाचन अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या नामांकन पत्रासोबत पॅन माहिती देणं गरजेचं असतं.