शपथविधी सोहळ्यानंतर राजस्थान व मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीचे आदेश

काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला

नवी दिल्ली: राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनी सोमवारी शपथविधी सोहळ्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आदेश काढला. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकाकडून २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतलेले शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर त्यांनी कमलनाथ यांनी हा मोठा निर्णय घेतला. मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंग यांनी अर्थ आणि कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर कमलनाथ यांनी कर्जमाफीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली. सध्या राज्यातील ४१ लाख शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ५६,३७७ कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. यातील जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज बुडीत खात्यात गेले आहे.

काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्तेवर आल्यास १० दिवसांत कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमधील विजयानंतर राहुल गांधी यांनी त्याचा पुनरुच्चारही केला होता. अखेर आज या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी संपन्न झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीचे आदेश काढण्यात आला.

 राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी सोमवारी सकाळी शपथ घेतली. यानंतर दुपारी मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राहुल गांधी आणि संभाव्या महाआघाडीतील नेत्यांच्या उपस्थितीत शपथ घेतली. या सोहळ्यानंतर हे सर्व नेते छत्तीसगडचे नवे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या शपथविधीलाही हजर होते. 

तीन राज्यांतील विजयामुळे महाआघाडी स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना पुन्हा वेग आला आहे. द्रमुकचे अध्यक्ष एम.के. स्टॅलिन यांनी कालच पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेस अध्यक्ष यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र, समाजवादी पक्ष, बसपा आणि डावे पक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करायला तुर्तास तयार नाहीत.